सोसल मिडिया
युनिकोड
कर्मचारीको तलब समायोजनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले सुनाएको निर्णय हेरफेर हुने भएको छ। आफ्नो निर्णय पुनरवलोकन गर्न अदालत राजी भए संगै सो निर्णय उपर अदालतले थप व्याख्या गर्ने बाटो खुलेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले यसअघि सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय पुनरवलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेको छ।
समान मर्यादाक्रममा रहेका तर अन्य सरकारी सेवाको भन्दा कम सुरु तलब रहेका कर्मचारीको तलब समायोजन गर्न सर्वोच्चले असार १० गते परमादेश जारी गरेको थियो।
तर, अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्चको उक्त निर्णय पुनरवलोकन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो।
यसअघिको निर्णय पुनरवलोकन हुने भएपछि तत्काल निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको सुरु तलबमान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीसरह बनाउनु नपर्ने भएको छ।
अदालतको निर्णय कार्यन्वयन गर्दा राज्यकोषलाई भार पर्ने निचोड सहित सरकार अदालत पुगेको थियो।
