शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षामा बेथिति भएको भन्दै व्यवस्थित गर्न लागेको छ। अघिल्लो हप्ता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा सञ्चालित प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएर काम भइरहेको बताइन्।

डेढ महिनाभित्र कार्यदलले दिने प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधार बालविकास शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा एकबर्सेको व्यवस्था गरेको छ। संस्थागत विद्यालयमा बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि ल्याइन्छ। उनीहरूलाई मूलतः नर्सरी, एलकेजी र यूकेजी गरी तीन वर्ष पढाइने गरिएको छ। मन्त्री भट्टराई भन्छिन्, ‘हामी शैक्षिक सत्रको बीचमा छौं। ईसीडीसम्बन्धी अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाएका छौं। आज कुन खालको अवस्थामा ईसीडी छ भन्ने प्रतिवेदन कार्यदलले दिएपछि कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हुन्छ। कार्यदललाई डेढ महिना काम गर्ने जिम्मेवारी दिएका छौं। एउटा ढंगले निर्णय गरेर जान्छौं।’

बालविकास शिक्षाबारे अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा फरक संशोधन विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि परेकोले ऐनको व्यवस्था, विधेयकमाथि परेको संशोधन र आजको प्राक्टिसलाई दाँजेर निर्णयमा पुग्ने उनको भनाइ छ।