मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार  गरेको छ। न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले प्रसाईंका तर्फबाट दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ  गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

प्रसाईंले  आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दावी  गर्दै तत्काल रिहाइको माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसूरमा पक्राउ परेपछि शुक्रबार प्रसाईंका तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। 

‘फेक डकुमेन्ट’ को सहारामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दुष्प्रचार गरेको र अफवाह फैलाएको आरोपमा उनलाई मंसिर ४ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको हो। उनलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा कम्बोडियामा ओलीको लगानी रहेको भन्दै उनले सार्वजनिक गरेको कागजातमा प्रधानमन्त्री ओलीको नामसहित र नक्कली हस्ताक्षर रहेको थियो। प्रहरीले उक्त ‘फेक डकुमेन्ट’ प्रचारप्रसार गर्नेमाथि पनि निगरानी बढाएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईंलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्नका लागि पक्राउ अनुमति दिएपछि लगत्तै  प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। 

उनीविरुद्ध यसअघि पनि साइबरसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। असोज १५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रसाईंलाई एक लाख रुपैपाँमा धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।  एक लाख रुपैयाँ बु्झाएर उनी धरौटीमा छुटेका थिए।  त्यसपछि ‘फेक डकुमेन्ट’को सहारामा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दुष्प्रचार गरेको भन्दै प्रहरीले उनलाई पुन: नियन्त्रणमा लिएको हो।