प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कामको गतिलाई तीव्रता दिने विषयमा आज सम्बन्धित मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुखलगायतसँग छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको उक्त छलफलमा विभिन्न २४ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हालको अवस्था, वित्तीय तथा भौतिक प्रगति, विद्यमान समस्या र समाधानका उपायको प्रस्तुतीकरण गरिएको छ । ती आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता, न्यून बजेट, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, बाढी पहिरोका कारण सडकमा अवरोध, प्रक्रियागत झमेला, मुआब्जा विवाद, कानुनी मुद्दाजस्ता समस्या देखिएका छन् ।

हालसम्म ८० प्रतिशत प्रगति भएका आयोजनामा मेलम्ची खानेपानी आयोजना र पशुपति क्षेत्र विकास कोष रहेका छन् भने ५० देखि ८० प्रतिशत सम्पन्न भएका आयोजनामा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कोशी कोरिडोरमार्ग, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना, लुम्बिनी विकास कोषलगायत छन् । अन्य आयोजना १० देखि ५० प्रतिशतको प्रगतिको स्थितिमा छन् भने १० प्रतिशतभन्दा कम काम भएका आयोजनामा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेका छन् ।

बैठकको प्रारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक नभएकाले कामलाई गति दिन के के गर्न सकिन्छ ? वर्तमान सरकार आएपछि नयाँपनका साथ कामलाई गति दिन के के नयाँपन गरियो ? भन्ने विषयमा आयोजना प्रमुखहरुबाट स्पष्टता लिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सधैँ झैँ काम गरेर नपुग्ने भएकाले नयाँ र परिवर्तित सोचका साथ उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी आयोजना अघि बढाउन आवश्यक रहेकाले उत्पादन गर्न सम्भव हुने क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउन किन नसक्ने भन्ने प्रश्नलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए ।

छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, रक्षामन्त्री मानवीर राई, वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक मामिला सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिवहरु र आयोजना प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको छ ।