प्रतिनिधिसभाका सचिव सुरेश अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले भोलि मङ्सिर १० गतेदेखि लागुहुने गरि आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्। उनले दिएको राजीनामा स्वीकृत भईसकेको छ। 

रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा १०६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सचिवमा गत असार १८ गते अधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अधिकारीलाई प्रतिनिधिसभाको सचिवमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए। 

उनले नेपाल सरकारको सचिवबाट वैशाख १७ गते अवकाश पाएका थिए। ५ वर्ष सचिवका रुपमा काम गरेपछि उनले अवकाश पाएका हुन्। प्रतिनिधिसभाको सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भएपनि उनले नियुक्त भएको पाँच महिनामै राजीनामा दिएका हुन्। प्रतिनिधिसभाको सचिवको उमेर हद ६५ वर्ष तोकिएको छ। 

शिक्षा मन्त्रालयको सचिव हुँदै अवकाश पाएका उनले शिक्षाबाहेक सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, अख्तियार जस्ता शक्तिशाली निकायमा सचिव रहेर काम गरी प्रतिनिधि सभा सचिव भएका अधिकारीले प्रतिनिधि सभा राजनीतिक अड्डा भएको भन्दै काम गर्न अप्ठेरो भएको गुनासो गर्दै आएका थिए।

प्रतिनिधि सभा सचिवको रूपमा थोरै मात्रै जिम्मेवारी भएको र आर्थिक रूपमा पनि फाइदाजनक नभएको गुनासो उनले सचिवालयकै कर्मचारीहरूसँग गरेका थिए। 

एकातिर संसदमा रमाउन नसक्नु अर्कातर्फ संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीमा कुरा चल्नुले अधिकारीको राजीनामा जन्मिएको लख काट्ने पनि छन्। निर्वाचन आयोगमा एक आयुक्त खाली छ। त्यसमा अधिकारीले नजर लगाएको श्रोतको भनाई छ। निर्वाचन आयोगमा सचिव भएर काम गरेका उनले त्यहाँ नजर लगाउनु स्वाभाविक भएको श्रोतको भनाई छ। 

अर्कातिर संसदमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नहुनु पनि अधिकारीको राजीनामाको कारण हो।  सभामुख,उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कांग्रेस बाहेकका दलका छन्।  महासचिव पनि कांग्रेस निकट होइनन्, सचिव पनि कांग्रेसका छैनन्। कांग्रेसले आफू निकटको सचिव प्रतिनिधिसभामा छिराउन चाहन्छ। त्यसका लागि अधिकारीलाई संबैधानिक निकायमा पठाएर रिक्त सचिवमा कांग्रेस निकटले स्थान पाउने संसद सचिवालय श्रोतको दाबी छ। 

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया र अधिकारी एकै जिल्ला संखुवासभाका स्थायी बासिन्दा हुन्। दिनेशकै सिफारिश र सहयोगमा अधिकारीले मालदार मन्त्रालयमा सचिव हुने अवसर पाएको एकथरीको बुझाई छ। उता अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई पनि संखुवासभाकै हुन्। निजामतिसेवामा दिनेश र प्रेमको कुनै बेला जगजगी नै थियो। भलै, दुवै जनाले निर्वाचन आयोग र अख्तियारको मूली भएर काम गरिरहेकै छन्। दुई जिल्लाबासीले सत्ताका मठाधिशलाई दाहिने पारेर अधिकारीलाई निर्वाचन आयोगमा विराजमान गराउन लागिपरेको श्रोतको भनाई छ। 

संसदको महासचिवबाट राजीनामा गराईएका भरतराज गौतमलाई निर्वाचन आयोगमा लैजाने भनिएको थियो। उनलाई राजीनामा गराएर प्रतिनिधिसभाको सचिव रहेका पद्मप्रसाद पाण्डेलाई महासचिव बनाएपछि रिक्त रहेको सचिवमा नियुक्त भएका अधिकारीलाई गौतमलाई दिने भनिएको निर्वाचन आयुक्त थमाईने श्रोतको भनाई छ। 

पूर्व सचिव ईश्वरीप्रसाद पौडेल निर्वाचन आयुक्त बाट घर गएपछि एक थान निर्वाचन आयुक्त पद खाली छ। कृष्णमान प्रधानको नाम सिफारिश गरिएपनि सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेपछि त्यहाँ कसैको नियुक्ति हुन सकेको छैन।