‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई)का बारेमा सत्तासयात्री दल कांग्रेसको अडानपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरिएका छन्।

बिआरआइलाई ऋणका रुपमा भए पनि स्वीकार गर्नुपर्ने मान्यतामा रहे पनि सत्तारुढ दल कांग्रेसले अनुदानका रुपमा भए मात्रै त्यसको कार्यान्वनयमा जानुपर्ने अडान राखेपछि ओली फेरिएका हुन्।

सहयात्री दल कांग्रेसलाई नचिढ्याउने नीतिअनुसार उनी बिआरआइलाई अनुदानका रुपमा मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन्। ओलीले यही मङ्सिर १७ गतेदेखि हुने आफ्नो औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता नहुने जानकारी दिएका छन्।

आसन्न चीन भ्रमणका सम्बन्धमा सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले (बिआरआई) ऋणको परियोजना नभएको उल्लेख गर्दै चीनसँग ऋण लिने र नलिने भन्ने अहिले विवादको विषय नभएको स्पष्ट गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीलाई आवश्यक भएमा जुनसुकै मुलुक र निकायबाट राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऋण वा अनुदान लिन सक्छौँ । ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदैछ भनेर गरिने अनावश्यक हल्लामा हामी लाग्नु हुँदैन । चीनसँग हाम्रो लामो र मित्रवत सम्बन्ध छ । दुई देशको मित्रतालाई थप बहुआयामिक बनाउन यो भ्रमण गर्न लागिएको हो।’

उनले विआरआइको विषयमा सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच कुनै विवाद नरहेको उल्लेख गरे। ओलीले भने, ‘हामी पहिला जुन मुलुकको भ्रमणमा गए पनि देशको  सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय हितसहितको राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्छौँ । त्यसकारण यो भ्रमण सफल हुन्छ । सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेका बीचमा भ्रमणका विषयमा विवाद छ भनेर भ्रम फिजाउनुको कुनै अर्थ छैन । विश्व शान्ति र नेपालको हितमा बाहेक हामी अरू कुनै काम गर्दैनौँ । यसमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु।’

प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा विशेषगरी विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल हुनेगरी तयारी भएको जानकारी दिए।

ओलीले अर्को छिमेकी भारतसँग पनि उस्तै मित्रवत् सम्बन्ध रहेको स्पष्ट गर्दै दुई देशको मैत्री सम्बन्धको लाभ नेपालको आर्थिक विकासमा हुनेगरी लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपालका कार्यकारी प्रमुखको औपचारिक भ्रमण पहिला कुन मुलुकबाट गर्ने भन्ने यहाँको आवश्यकता र निर्णयका आधारमा हुने भएकाले यस्ता विषयलाई कुनै देशविरुद्ध ‘कार्ड’ का रुपमा कसैले लिन नहुने प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे।