प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिमेकी मुलुक चीन भ्रमणमा जाने भएसँगै नेपालमा चीनको बहुप्रतिक्षित आयोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को विषय निकै चर्चामा रहेको छ। चीनले नेपालको विकासमा बीआरआई सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर सहयोग गर्न चाहेसँगै उक्त विषयले चर्चा पाएको हो।

नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बीआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। तर, उक्त कार्यक्रम अहिलेसम्म नेपालमा लागू भएको छैन। र, हालसम्म तत्कालीन समयमा भएका समझदारीपत्रका विषयवस्तु सार्वजनिकसमेत हुन सकेका छैनन्।

यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण तय भएसँगै पुन: बीआरआईको विषय चासोमा परेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका अवसरमा चीनले बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न चाहेपछि यो विषय एकाएक चर्चामा आएको हो।

सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआईका विषयमा फरक धारणा सार्वजनिक हुँदा यो थप पेचिलो बन्न पुगेको छ। बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा के विषय समावेशछन् भन्ने सार्वजनिक नहुँदा पनि यो सबैको चासोको विषय बन्न पुगेको हो।

बीआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा परराष्ट्रमन्त्री हालका कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत थिए। उनले बीआरआई समझदारीपत्र अरू खालको जस्तो दस्ताबेज नभइ सामान्य खालको समझदारीपत्र भएको बताउँदै आएका छन्।

‘म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा आफैंले हेरेर ठीक छ भनेपछि हस्ताक्षर भएको हो। सामान्यतया यस्ता दस्ताबेज बाहिर ल्याइँदैन। विवादित भयो भने बाहिर निकाल्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्।

कांग्रेसकै भाषामा त्यो समझदारी पत्र सामान्य भए विवाद केमा हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। चीनले बीआरआईका माध्यमबाट नेपाललाई सस्तो व्याजमा ऋण दिन चाहेको र त्यो ऋण नभइ सहयोगका रुपमा नेपाल सरकारले ल्याउन सक्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ। त्यसै पनि ऋणको भार बढी रहेको अवस्थामा देशले थप ऋणभार बोक्न नसक्ने कांग्रेसको ठहर छ।

यहीबीच कांग्रेस-एमाले यस विषयमा साझा धारणा बनाउन बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटरमा छलफलमा जुटेका थिए। छलफलमा दुई दलबीच बीआरआईको ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना’को प्रस्तावित मस्यौदालाई संशोधन गरेर ‘बीआरआई कोअपरेसन फ्रेमवर्क’ प्रस्ताव गर्ने गृहकार्य भएको छ।

छलफलका विषयलाई दस्ताबेजीकरण गर्न र मस्यौदा बनाउन तीन नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। एमालेबाट प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा र कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापालाई विज्ञको सुझावका आधारमा मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालगायत नेता सहभागी थिए।

दुवै दलले सहमतिमै साझा धारणा बनाउने र यो परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय नीति बनाउने अभ्यास पनि भएको कांग्रेस-एमालेको भनाइ छ।

दुई दलले तयार पारेको साझा मस्यौदालाई चीनले हुबहु स्वीकार गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टि भने छैन। तर, प्रधानमन्त्री ओलीकै सक्रियतामा कांग्रेसले उठाउँदै आएका सवाललाई सम्बोधन हुने गरी साझा मस्यौदा तयार गरिन लागिएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले अनौपचारिक तहमा चिनियाँ पक्षसँग पनि समानान्तर छलफल गरिरहेको स्रोतले बताएको छ। चिनियाँ पक्षले साझा मस्यौदा मानेमा प्रधानमन्त्री ओलीको यही मंसिर १७ देखि हुने ५ दिने चीन भ्रमणमा दुई पक्षबीच हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ।

उता प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारी गर्न तथा एजेन्डाबारे छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री राणा बिहीबार तीनदिने चीन भ्रमणमा निस्किएकी छन्। उनले शुक्रबार छेन्दुमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गर्ने छिन्।

कांग्रेसले चिनियाँ पक्षले पठाएको प्रस्तावमा दुई अर्थी लाग्ने, गठबन्धनको गन्ध आउने र नेपालसँग सम्बन्धित नभएका विषयलाई हटाउनुपर्ने विषय उठाउँदै आएको छ।

देउवा निवासमा बसेको बैठकमा कांग्रेसले बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र बीआरआईका परियोजनाको विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने, परियोजनाको मोडालिटी र निर्माणको प्रक्रिया, अनुदान वा ऋणको विषय, दस्ताबेजमा भएका दुई अर्थ लाग्ने शब्द वा वाक्यहरूको विषय, नेपाली पक्षसँग सरोकार नराख्ने विषय र आर्थिक साझेदारी लगायतको विषयमा संशोधनसहितको नयाँ बीआरआई अवधारणामा साझेदारीको प्रस्तावलाई अघि बढाएको हो।

कांग्रेसले यसरी प्रश्न उठाइसकेपछि चिनियाँ पक्षले पठाएको प्रस्तावको अध्ययन गरी संशोधनका विषय औंल्याएर कांग्रेस-एमालेले साझा धारणा बनाउने बताइएको छ।