ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत निर्माण हुन लागेका जलविद्युत् आयोजनामा विपन्न वर्गको शेयर सुनिश्चित गर्न पहल थालेका छन् । उनले सो कार्यक्रम अन्तर्गत गरिब तथा विपन्न वर्गको शेयर सुनिश्चित गर्न छलफल सुरु गरेका हुन् ।

“स्रोतसाधनमाथिको अधिकार सबै नागरिकको हुनुपर्छ, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध मुलुक निर्माण हुनसक्दैन,” मन्त्री खड्काले भने । उनले जलविद्युत् आयोजनाको शेयर निस्कासन गर्दा गरिब तथा विपन्न वर्गको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्ने नीतिलाई सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री खड्काले जनसङ्ख्याको आधारमा भन्दा पनि घरधुरीको आधारमा शेयरको व्यवस्था गरिने बताए । स्थानीय सरकारले दिएको तथ्याङ्क अनुसार गरिब तथा अति विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरुको शेयरको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “उक्त शेयरका लागि सरकारले वाणिज्य बैँकमार्फत सहुलियत दरमा कर्जा सुनिश्चित गर्नेछ,” उनले भने ।

सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २२ जलविद्युत् आयोजनालाई यसअघि नै अगाडि सारिसकेको छ । माथिल्लो त्रिशूली, माथिल्लो अरुण, अरुण किमाथाङ्का, घुन्साखोला, सिम्बुवाखोला, रसुवागढी, सान्जेन, अपर सेती, बूढीगण्डकी, भेरी बबई डाइभर्सन, चैनपुर सेतीलगायत यसमा रहेका छन् ।

उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि गरिबीको रेखामुनी रहेका लक्षित वर्गको आर्थिक एवं सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार आउने तथा समग्रमा राष्ट्रिय मानव विकास सुचकाङ्कमा समेत यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।