सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच चीनले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन योजनाको मोडालिटीमा ठोस सहमति हुन नसकेपछि आगामी साता बेइजिङमा मात्रै यसको टुंगो लाग्ने भएको छ ।

सात वर्षअघि नै हस्ताक्षर भइसकेको एमओयूलाई परिमार्जन गरेर  कांग्रेसले पुनः नयाँ प्रस्ताव अघि सारेपछि सुरु भएको छलफलमा चिनियाँ पक्षको असहमतिका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणअघि नेपालले यसको मोडालिटी टुंग्याउन नसकेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यन्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने उद्देश्यसहित चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर दुई दलबीच जारी छलफलले चलिरहेको थियो ।

कार्यदलको बैठकमा भइरहेको छलफलका विषयमा एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा सहमति भइसकेको बताइरहेका छन् । तर त्यसलाई दुवै दलका नेताले आ–आफ्नै शैलीमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

उच्च कूटनीतिक स्रोतका अनुसार दुवै दलबीच अहिले भएको सहमति बीआरआईलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनेमा मात्रै हो ।

‘दुई दलको कार्यदल भनिए पनि नेपाली कांग्रेस र चीनका बीचमा छलफल भइरहेको जस्तो देखिन्छ । कांग्रेसले गरेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षसँग संवाद गरेर एमालेले आफ्नो धारणा राखिरहेको छ’, कूटनीतिक स्रोत भन्छ, ‘त्यसले एमाले बीआरआई अघि बढाइहाल्ने मनस्थितिमा देखिन्छ भने कांग्रेस उसले भन्दै आएको पूर्ण अनुदानमा आधारित भए मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लाइनमा अडिग छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मिति आइसकेका हुनाले दुवै दल तत्काल यसलाई एजेन्डा बनाउने पक्षमा भने सहमत भएका छन् ।’

चीनले चार वर्षअघि पठाएको बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदालाई दुई दलको कार्यदलले नयाँ प्रस्ताव बनाएको छ । जुन कार्यान्वयन योजनाभन्दा पनि यसअघि नै हस्ताक्षर भइसकेको फ्रेमवर्क एग्रीमेन्टको जवाफ जस्तो छ ।

‘नेपाल र चीनबीच बीआरआईमा सहकार्यको ढाँचा’ शीर्षकमा तयार पारिएको उक्त प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भन्दै आएको पूर्णतया अनुदानमा आधारित भएर परियोजनाहरू अघि बढाउनु पर्ने उल्लेख थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणा देउवा बिहीबार चीनको छेन्दु प्रस्थान गर्नुअघि नै चिनियाँ पक्षले उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन नसकिने जवाफ दिएको थियो ।

त्यसपछि कार्यदलले हाललाई ऋण वा अनुदान केही पनि नभन्ने र बीआरआईका परियोजना हेरी त्यसलाई कुन मोडालिटीमा अघि बढाउने भनेर त्यतिबैला टुंग्याउने विषय पनि छलफल भएको छ ।

कुन रूपमा अघि बढ्ने भन्ने सहमति नजुटिकनै परराष्ट्रमन्त्री राणा छेन्दु प्रस्थान गरेकी थिइन् । त्यसपछि सोही दिन साँझसम्म कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूसहित बसेको कार्यदलको बैठकले ‘फ्रेमवर्क’ भन्ने भन्दा पनि ‘बीआरआईमा नेपाल सरकारको अवधारणात्मक प्रस्ताव’ भनेर कार्यदलमा छलफल भएको विषय चीन समक्ष राख्ने सहमति भएको थियो ।

शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री राणाले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग उक्त प्रस्ताव अघि सोरेकी थिइन् । यीसँगको भेटमा राणाले नेपाल अहिले ऋण लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै चीतले यसअघि घोषणा गरेको अनुदान रकमबाटै बीआरआईका परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । राणाको प्रस्तावमा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले यस विषयमा बेइजिङमा छलफल गरेर मात्रै त्यसको जवाफ दिने बताएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री राणा र समकक्षी यीबीचको उक्त भेट निकै सौहार्दपूर्ण भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा समझदारी एवं सम्झौता हुने विभिन्न आयोजनाका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाका प्रेस सल्लाहकार एकराज पाठकले सार्वजनिक गरेको जानकारी अनुसार, ‘वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा समझदारी एवं सम्झौता हुने विभिन्न आयोजना एवं सहयोग आदानप्रदानबारे पनि आवश्यक छलफल भएको थियो ।’

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणको क्रममा यसअघि नै घोषणा भइसकेको अनुदानमै बन्ने योजना भएपनि त्यसलाई बीआरआई अन्तर्गत राखेर कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर गर्ने मनस्थितिमा छन् ।

तर त्यसका लागि सत्ता सहयात्री दल कांग्रेस र चिनियाँ पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्नु पर्ने दबावमा ओली छन् । जसको टुंगो अब बेइजिङमा मंगलबार हुने द्विपक्षीय वार्तामा नै लाग्ने छ ।