परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल सरकार र चीनबीच हालै सम्पन्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्क सम्झौतामा ऋण लिने विषय कतै उल्लेख नभएको स्पष्ट पारेकी छन् ।

नेपाल सरकार र चीनबीच हालै भएको सो सम्झौताका बारेमा गहिरो अध्ययन नगरी हलुकारूपमा टिकाटिप्पणी भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस् (आईसीजे) मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपालका तर्फबाट धारणा राख्न नेदरल्याण्ड्स् प्रस्थान गर्नुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनले भनिन्, “हामीले बीआरआईअन्तर्गत सहयोगमा आधारित परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका हौँ, ऋण लिने भन्ने कुरा कतै छैन ।”

सो सम्झौताका बारेमा बुझ्दै नबुझी टिप्पणी गरिएको उनको भनाइ थियो । बिआरआई सम्झौताअनुसारका परियोजनाहरू पनि दुवै देशको सहमतिबाट अघि बढाइने विषय स्पष्टसँग लेखिएकाले नेपालको सहमतिअनुसार नै सो सम्झौता अघि बढ्ने पनि उनले स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, “ऋण लिने भन्ने कुरा त लिने पक्षको मञ्जुरी र आग्रहमा हुने हो नि । हामीले लिँदैनौँ, हामीलाई आवश्यक छैन भने दिने पक्षले पनि कहाँ जबर्जस्ती गर्छ त ? त्यसैले सरकारले ऋण लिनेगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो भन्नु बचपना मात्र हो ।”