सोसल मिडिया
युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आएपछि यसले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासिला नेताहरुको समूहभित्र अविश्वासको वातावरण सृजना गरेको छ।
यो सम्झौता भएसँगै देउवाका विश्वासपात्रहरुले नै सभापति देउवा र उनकी पत्नी तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन्।
चीनसँग भएको बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा ऋण र अनुदान दुवै अर्थ लाग्ने शब्दावली प्रयोग भएकोले यो सम्झौता अनुदान मात्र लिने गरी भएको सम्झौता हो भनेर मान्न नसकिने कांग्रेसका केही नेताहरुले बताइसकेका छन्।
र, यसरी प्रश्न उठाउने नेताहरु सभापति देउवाकै विश्वासपात्र मानिन्छन्। प्रश्न उठाउनेमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, पार्टीका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत लगायत छन्।
सम्झौताको विषयमा प्रश्न उठेपछि स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बेइजिङबाट काठमाडौं ओर्लिनेबित्तिकै सम्झौतामा ऋण लिने विषय उल्लेख नभएको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे कुरा राख्न जाने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पनि सम्झौतामा ऋणबारे उल्लेख नभएको स्पष्टीकरण दिइन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘हामीले बीआरआईअन्तर्गत सहयोगमा आधारित परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका हौं, ऋण लिने भन्ने कुरा कतै छैन।’ सो सम्झौताका बारेमा बुझ्दै नबुझी टिप्पणी गरिएको उनको भनाइ थियो।
बिआरआई सम्झौताअनुसारका परियोजनाहरू पनि दुवै देशको सहमतिबाट अघि बढाइने विषय स्पष्टसँग लेखिएकाले नेपालको सहमतिअनुसार नै सो सम्झौता अघि बढ्ने पनि उनले स्पष्ट गरिन्।
कांग्रेसका नेताहरुले चीनसँग गरिएको सम्झौताको विषयमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको निर्णयलाई ‘अपरिपक्वता’ भनेका छन् भने परराष्ट्रमन्त्रीले सम्झौताका विषयमा कांग्रेस नेताहरुले उठाएको प्रश्नलाई ‘बचपना’ भनेकी छिन्। शब्द फरक भए पनि यी दुवै शब्दको अर्थ भने एउटै हुन्छ।
उनले भनिन्, ‘ऋण लिने भन्ने कुरा त लिने पक्षको मञ्जुरी र आग्रहमा हुने हो नि। हामीले लिँदैनौं, हामीलाई आवश्यक छैन भने दिने पक्षले पनि कहाँ जबर्जस्ती गर्छ त? त्यसैले सरकारले ऋण लिनेगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो भन्नु बचपना मात्र हो।’ ऋण र अनुदान दुवै अर्थ लाग्ने गरी सम्झौता गरिएको आरोपबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने सार्वजनिक रुपमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्।
तर, यो सम्झौताले भोलिका दिनमा नेपालले ऋण लिनसपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै कांग्रेसकै केही नेताहरु भने सशंकित छन्। कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सम्झौतामा दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दावली समावेश गरिएको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री चीन जाने बेला सम्झौतामा ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ शब्दावली राख्ने सहमति भएको थियो। तर, चीन गइसकेपछि सम्झौता गर्ने क्रममा ऋण र अनुदान दुवै अर्थ लाग्ने ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ उल्लेख गरियो।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पनि प्रधानमन्त्रीले चीनसँग गरेको सम्झौताबारे असहमति जनाइसकेका छन्। उनले स्पष्ट शब्दमा भनिसकेका छन् ‘पार्टीको निर्णयविपरित यसरी हस्ताक्षर हुनु ठिक होइन।’
उनले प्रधानमन्त्री चीन आनुअघि भएको सहमतिमा ऋण लिने कुरा आउँदा पनि कांग्रेसले मान्नुलाई कांग्रेसको ‘पार्टी नीतिको विचलन’को रुपमा व्याख्या गरेका छन्। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले पनि प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जानुअघि एउटा साझा धारण बनाएर अर्को सम्झौता गर्नुलाई ‘अपरिपक्वता’ भनेका छन्।
सम्झौता भइसकेको छ र सम्झौताका विषयमा कांग्रेसभित्रबाट आएका धारणाहरुले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको प्यानलमा अविश्वासको अवस्था सृजना भएको स्पष्ट गरिसकेका छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको विश्वासिलो समूहका नेताहरुले नै एक अर्काको बुझाइलाई केटाकेटीको जस्तो निर्णय भनेर सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गर्नुले यो समूहभित्र अविश्वास झांगिँदै गएको प्रस्ट पार्छ। यस्तो अवस्था कसरी आयो भन्ने स्पष्ट छैन तर केही प्रश्नहरु भने उठेका छन्।
के कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सहज रुपमा आफूलाई सत्ता हस्तान्तरण गरियोस् भन्ने चाहन्छन्? ओलीलाई चिढ्याउँदा उनले अर्कै गठबन्धन बनाउलान् भन्ने देउवालाई डर त छैन? देउवा मौन छन् र उनको मौनतामा धेरै रहस्य लुकेका छन्।
