नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले नेपालको कर्मचारी प्रशासन जनसंख्या र शक्तिको हिसाबले ठूला राष्ट्र चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनुपर्ने बताएका छन्।

मंगलवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले नेपाल महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थामा भएकाले दुनियाँसँग डिल गर्ने र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको कर्मचारी प्रशासन बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

सांसद भट्टराईले भने, ‘देशभित्र मात्र नभएर अन्ताराष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कर्मचारी प्रशासन आजको आवश्यकता हो। जनसंख्या र शक्तिको हिसाबले ठूला राष्ट्रको बीचमा र नेपाल भूराजनीतिक अवस्थामा भएको हुनाले हाम्रो प्रशासन उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको बनाउनु पर्‍यो। त्यसका लागि तालिम लिनुपर्‍यो। नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा मापदण्ड पालन गर्नुपर्‍यो।’

उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु आजको मुख्य चुनौती भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्नसक्ने कर्मचारी प्रशासन बनाउन आवश्यक रहेको बताए। सुशासन कमजोर हुँदा राज्य र नागरिकको बीचको दूरी बढ्दै गइरहेको उनको भनाइ छ।

उनले कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा मापदण्ड पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए। स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही कर्मचारी प्रशासन संघीय निजामती विधेयकको उद्देश्य हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

यसैगरी बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले कर्मचारीलाई सेवा डेलिभरीमा विश्वासिलो ढंगले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारका उच्च तहका सचिवहरू वर्षमै ५-६ पटक सरुवा भएका उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै सरुवा प्रणालीमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने बताए।

अधिकांश संशोधनकर्ताले कर्मचारी प्रशासनमा रहेका विद्यमान समस्या समाधान हुने गरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।