अदालतको अवहेलना मुद्दामा रास्वपाका २० जना सांसदसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रास्वपाका सांसदहरुलाई अवहेलना मुद्दामा कारबाही किन नगर्ने  भन्दै जवाफ माग गरेको हो।

संसद्मा रहेका रास्वपाका २० सांसदविरुद्ध अधिवक्ता अनुमप भट्टराईले अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको सो रिट न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो।

यसअघि सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्रमाण पेश गर्न निवेदकको नाममा आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता भट्टराईले अनुसन्धानमा रहेको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने,आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना निवेदन पेस गरेका थिए।

अधिवक्ता भट्टराईले रास्वपाका उपसभापतिद्धय डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेसहित बागमती प्रदेश सभापति डा। अच्युतम लामिछाने, कार्यवाहक प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, अशोक कुमार चौधरी, असिम शाह र गणेश पराजुलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ।

त्यस्तै सांसदहरु चन्दा कार्की, निशा डागी, बिन्दबासिनी कंसकार, बिनिता कठायत, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार र हरि ढकालविरुद्ध पनि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको छ। कात्तिक २ गते रवि काठमाडौंबाट पक्राउ परेपछि उनीहरुले निरन्तर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्।