लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले कर्मचारीको संख्या घटाउनु पर्ने तर्क गरेका छन्। 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा संघीय निजामती विधेयकमाथिको छलफलमा उनले नेपालमा कर्मचारीको संख्या ज्यादा भएको बताएका हुन्। 

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले नेपालमा कर्मचारीको संख्या आवश्यकता भन्दा दोब्बर बढी रहेको बताएका थिए । यो घटाउन मिल्ने कि नमिल्ने उनको प्रश्न थियो ।

जवाफमा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले कर्मचारीको संख्या घटाउने विषय ज्यादै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषय भएको बताए । आफू सचिवबाट अवकाश भएपछि प्रशासन सुधार आयोगको सदस्य भएको र त्यसबेला गरेको अध्ययन उनले संसदीय समितिलाई सुनाए ।

‘…संविधान कार्यान्वयन गर्न के के गर्ने भन्दा कर्मचारीको संख्याको विषयमा सुझाव दिएका थियौं । संघमा ३२ हजार कर्मचारी, प्रदेशमा २२ हजार कर्मचारी र स्थानीय तहमा ४५ हजार कर्मचारी भयो भने नेपालको जनसंख्या अनुसार सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि पुग्छ भनेर स्पष्ट भनेका छौं,’ रेग्मीले बताए ।

प्रशासन सुधार आयोगबाट तीन वटा तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर एक लाखमा ननाँघ्ने गरी सुझाएको उनले बताए । ‘एक लाखमा ननाँघ्ने गरी हामीले दरबन्दी सिफारिस गरेर पठाएको हो । के कति कारणले लगभग एक लाख पचास हजारको दरबन्दी अहिले पु¥याइएको छ’ उनले भने । बढी दरबन्दी राख्दा पनि काठमाडौं केन्द्रित कर्मचारी रहने अवस्था रहेको भन्दै उनले यसमा पनि प्रश्न गरे ।

‘यस (एक लाख पचा हजार दरबन्दी)मा पनि फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारी छैनन् । सिंहदरबार वरिपरी घुम्ने र यहीँ केन्द्रमा बस्ने कर्मचारीहरू (बढी) छन्,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने ।

यो समस्या नीतिगत रुपमा भन्दा ज्यदा परिचालनसँग जोडिएको उनको व्याख्या छ । ‘यसमा नीतिगत कुरा भन्दा परिचालनको कुरा छ । निष्पक्ष, स्वच्छ ढंगले पदस्थापन गर्ने कुरा र एउटा टाइम बाउण्ड पोस्टिङ गर्ने कुरा छ,’ उनले भने ।

यो समस्या समाधान गर्नका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले विधि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने र विधिमा अगाडि बढ्न अनय मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।