सोसल मिडिया
युनिकोड
तीन तहको सरकारमा आवश्यकताभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी भर्ना भएको भन्दै लोक सेवा आयोग कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । राज्यको स्रोत–साधनले धान्नै गाह्रो पर्ने गरी कर्मचारी भर्ती गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले तीनै तहको सरकारमा आवश्यकताभन्दा अत्यन्त धेरै कर्मचारी छनोट गरिएको भन्दै यसलाई घटाउन जरूरी रहेको बताएको हो ।
बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लोक सेवा आयोगलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । दफावार छलफलमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले कर्मचारी घटाउने विषयमा धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा सांसद बासुदेव घिमिरेले नेपालमा चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी रहेको र त्यसलाई घटाउन आयोगको धारणा के छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । अर्की सांसद दुर्गा राईले पनि ‘देशमा हजारौँ बढी कर्मचारी हुँदा राज्यलाई भार पर्दैन ?’ भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।
जवाफमा अध्यक्ष रेग्मीले बढी कर्मचारी हुँदा मुलुकको स्रोत साधनले धान्न मुस्किल हुने बताए । ‘कर्मचारीको संख्या घटाउने विषय महत्त्वपूर्ण छ । माननीयज्यूहरूले नोट गर्नुहोला– संघमा ३२ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ४५ हजार कर्मचारी भए पुग्छ भनेर हामीले भनेका छौँ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष रेग्मीले एक लाखभन्दा कम संख्यामा कर्मचारी हुँदा पुग्ने भनेर सरकारलाई सुझाव दिँदा पनि हाल १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा कर्मचारीको संख्या पुर्याइएको उल्लेख गरे ।
‘हामीले प्रस्ताव र सुझाव गरेको १ लाख घटी कर्मचारी हो । हामीकहाँ हाल १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा कर्मचारी छन्,’ उनले भने, ‘मुलुकको आवश्यकता र स्रोत साधन हेरेर यसलाई घटाउन जरूरी छ ।’
घोकेर लोक सेवा पास गर्ने पाठ्यक्रमप्रति प्रश्न
बैठकमा सांसदहरूले कर्मचारी छनोट र यसको प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रमलाई लिएर पनि विभिन्न पक्षबाट प्रश्न उठाएका छन् । सांसदहरूले प्रश्नपत्र जाँच्ने प्रक्रियादेखि सेवा प्रवेश गरेपश्चात् माथिल्लो पदमा जान निरन्तर कोचिङ सेन्टर धाउनेसम्मका विषयमा प्रश्न उठाए ।
बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले परीक्षा भएपश्चात् उत्तरपुस्तिका जाँच गर्दा हुने सम्भावित अनियमितता रोक्ने उपाय के छ भन्दै प्रश्न उठाइन् । यस्तै अर्का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले उत्तरपुस्तिका जाँच्नेले मोबाइल वा अन्य आधुनिक उपकरण बोकेर जान पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न गरे ।
यस्तै सांसद रघुजी पन्तले तल्ला तहदेखि शाखा अधिकृत तथा उपसचिवहरू सबै परीक्षा तयारीमा लाग्दा प्रश्न उठेको उल्लेख गरे ।
‘बाहिर गुनासो छ कि शाखा अधिकृत, उपसचिव सबै परीक्षा तयारीमा ट्युसन सेन्टर तयारी गर्न जान्छन्, त्यसकारण करार कर्मचारी नै राखौँ भन्ने गुनासो छ,’ उनको प्रश्न थियो, ‘यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?’
जवाफका क्रममा अध्यक्ष रेग्मीले उक्त विषय स्वीकार गर्दै भने, ‘परीक्षा तयारीमा लाग्ने विषय सही हो ।’
उनले परीक्षा धेरै नहोस्, परीक्षाको पछि नलागुन् भनेर विधेयकमाथि सुझाव दिएको पनि जानकारी दिए । ‘मूल्याङ्कनको आधारमा प्रम कार्यालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायत निकायमा बस्ने तथा पढिरहने, जनताको काम नगर्ने, कोचिङ सेन्टरमात्र धाइरहने अनि तिनै यहाँ केन्द्रमा बस्ने, छात्रवृत्तिमा विदेश जाने र उनीहरूनै सफल हुने क्रम बढ्दो छ । यो समस्या भएर आएको छ,’ उनले भने, ‘लेख्नेलाई पास गर्नै पर्छ, फेल गराउन मिलेन । तर, परिपक्व भएपश्चातमात्र त्यस्तो कर्मचारी पदमा पुगोस् भन्नेचाहिँ छ ।’
अध्यक्ष रेग्मीले नेपालको निजामती सेवा गुरु सिपाही र ठिटाचाहिँ जर्नेलजस्तो भएको पनि उल्लेख गरे । ‘सहसचिव ३२/३३ वर्षका आउँछन् ल्याटरल इन्ट्रीबाट । शाखा अधिकृत र नासुहरू चाहिँ २४ (घ) (१) बाट ५०/५२ का आउँछन्,’ उनले भने, ‘सिपाही ५२ वर्षका भए, जर्नेल ३५ वर्षको भए । अब युद्ध कसरी जित्ने होला !’
अध्यक्ष रेग्मीले परिपक्व कर्मचारीले मुलुक हाँक्नुपर्ने भन्दै थपे, ‘उमेरमा कम भएको अपरिपक्व कर्मचारीले पनि उमेर नपुग्दै जागिर गुमाउँछ । नेपाल सरकारले पनि परिपक्व कर्मचारीबाट सेवा गराउने मौका गुमाएको छ ।’
