सरकारले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न एवं विकास निर्माणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै कार्यविधि र निर्देशिकाले अवरोध गरेको पाइएमा त्यस्ता कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु खारेज गर्न सम्वन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न र विकास निर्माणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन रोक्ने र अवरोध सिर्जना गर्ने सबै खाले कार्यविधि र निर्देशिका खारेजीको प्रक्रिया थाल्न सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

सचिव बैठकले सार्वजनिक कार्यालयहरुका सूचना प्रणालीमा देखिएका कमजोरी समाधान गर्न सूचना प्रविधि प्रणालीको परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने , सञ्चार मन्त्रालय र विद्युतीय सुशासन आयोगले सबै सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भएका सफ्टवेयरको सुरक्षा परीक्षण ३ महिना भित्र सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशसनमा पेश गर्नुपर्ने आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्वन्धित विधेयकको सूची सबै मन्त्रालयले तयार गरी सरकारका मुख्य सचिव र कानुन मन्त्रालयलाई सात दिन भित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघबाट डिसेम्बर २१ लाई विश्व ध्यान दिवस घोषणा भएको सन्दर्भमा सो दिन आगामी पौष ६ गते विश्वव्यापी सद्भावका लागि आन्तरिक शान्ति भन्ने नाराका साथ विश्व ध्यान दिवस देशव्यापी रुपमा मनाउने र यसका लागि आयोजक समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले सबै मन्त्रालय र निकायले वर्तमान सरकार गठन भएको दोस्रो एक सय दिनको समयावधिभित्र गर्नुपर्ने कार्यहरु तदारुकताका साथ अघि बढाउने, सबै निकायहरुले आ आफ्नो निकाय सँग सम्वन्धित वार्षिक प्रतिवेदनहरु तत्कालै वेवसाइट मार्फत सार्वजनिक गरी नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्ने तथा सबै सरकारी कार्यालयहरुले वस्तु एवं सेवाको आपूर्ति एवं प्रयोग गर्दा प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई अनिवार्य रुपमा आपूर्ति एवं उपयोग गरी आन्त्रिक उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ ।

बैठकले सरकारी इमेलको प्रयोग एवम् सो को सुरक्षाका लागि सरकारी इमेल प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्ने कार्य सञ्चार मन्त्रालयले शीघ्र अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । साथै सचिव बैठकले यस अघिका बैठकले गरेका निर्णयहरु केही कार्यान्वयन भएका र केहि कार्यान्वयनको क्रममा रहेका निर्णयलाई सबै निकायहरुले तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।