राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिबाट पास भएको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पास गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उपसमितिबाट पास भएको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले यस्ता विधेयकहरू आउँदा माथिबाट नै दबाब आउनसक्ने भन्दै खुट्टा नकमाइकन पास गर्नुपर्ने बताए।

उनले समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी उपसमितिले गरेको निर्णयलाई नै समितिबाट पास गर्न सुझाव दिए। उनले अहिले देशमा नभइ विदेशमा पुगेर घुस लिनेकुराको अनुसन्धानका लागि विधेयकमा नविन प्रविधि प्रयोग गर्ने अख्तियारलाई दिइएको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘उपसमितिले पास गरेको हो, समितिमा छलफल हुनसक्छ। धेरै माननीयहरूले हामीले सर्वसम्मत रुपमा नै पास गरेका छौँ। म सभापतिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता विधेयकहरू आउँदा अवश्य पनि प्रेसरहरू आउँछ। यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भन्नेकुरा माथिल्लै तहदेखि दबाब पनि आउनसक्छ। म सभापतिलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंले उपसमितिले गरेको निर्णयलाई दरो खुट्टा टेकेर यसलाई नै समितिबाट पास गराउनु हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आएपछि सरुवा, बढुवाका लागि नेताहरूको चाकरी गर्न घरघर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले निजामति सेवामा कर्मचारीको सरुवा सक्रिय रुपले स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य हुने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘अब यो विधेयक आएपछि सरुवा, बढुवाका लागि नेताहरूको चाकरी गर्न घरघर जानुपर्ने बाध्यता एक किसिमले अन्त्य हुनेछ। अब निजामति सेवामा कर्मचारीको सरुवा सक्रिय रुपले स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य हुनेछ। को मान्छे कहाँ सरुवा हुन्छ भन्नेकुरा पूर्वानुमानयोग्य हुनेछ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले विधेयकमा राजनीतिमा समावेशीकरणलाई महत्व दिएझैँ निजामति सेवामा पनि महत्व दिनुपर्ने माग गरे। उनले सार्वजनिक सेवामा पनि समानुपातिक समावेशी भन्नेकुरा राख्नुपर्ने बताए। विधेयक बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा पनि समानुपातिक समावेशीकरण लेखिनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘निजामति सेवा ऐन भनेका छौँ, यसको नामका बारेमा म पछि जान चाहन्छु। प्रश्तावनामा नै एउटा कुरा के स्वीकार गर्नुपर्‍यो हामीले भने जसरी राजनीतिमा हामीले समावेशीकरणलाई महत्व दिएका छौँ, समानुपातिक समावेशीलाई त्यसैगरी निजामति सेवामा पनि, सार्वजनिक सेवामा पनि समानुपातिक समावेशी भन्नेकुरा हामी सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ। प्रश्तावनामा नै हामीले समानुपातिक समावेशी भन्नेकुरा राख्नुपर्छ। समानुपातिक समावेशी नगरेसम्म यो राज्य, यो निजामति सेवा हाम्रो भयो भन्नेकुरा समुदायले अनुभुति गर्दैन।’

सांसद परियारले सार्वजनिक सेवामा समानुपातिक समावेशी नगरेसम्म सम्बन्धित समुदायले निजामति सेवामा अपनत्व लिन नसक्ने बताए।