संघीय संसद्को हिउँदै अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० पारित गर्न सरोकारवालाहरू एकजुट देखिएका छन्। 

शिक्षामन्त्री, राजनीतिक दलका नेताहरू, सांसदहरू र शिक्षक संघसंगठनका प्रतिनिधिहरू एउटै मञ्चमा भेला भएर विधेयक चाँडै पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। विधेयक पारित गर्न दलका नेता र सांसदहरूले शिक्षकहरूलाई खबरदारी गरिरहन आग्रह गरेका छन् भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विधेयकका लागि अब धेरै पर्खन नपर्ने बताएकी छन्। साथै शिक्षक, विद्यालयका कर्मचारीको माग समेटेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान  दलका नेताहरूको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एनएनटीए), नेपाल शिक्षक संघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टू) द्वारा राजधानीमा आयोजित शिक्षा ऐन तथा समसामयिक विषय अन्तरसंवादमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले संसद्को आगामी अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएकी हुन्।

शिक्षासम्बद्ध सरोकारवालाले सबै पक्षको माग समेटेर विधेयक पारित गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। मन्त्री भट्टराईले विधेयक पारितका लागि अब लामो प्रतीक्षा गर्न नपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘शिक्षा विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा पारित गर्ने गरी काम भइरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र मन्त्रालयबीचको सहकार्यमा काम गरिरहेका छौँ। यसप्रति यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्दैन।’

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् सांसद जीवन परियारले शिक्षा ऐन नआउँदासम्म संघसंगठनका नेतृत्वकर्ता जो छन् उनीहरूले शिक्षा समितिसँग नजिक भएर काम गर्नुपर्ने बताए। परियारले विद्यालय कर्मचारीलाई सुविधा दिएर मनोबल बढाउनुपर्ने बताए। ‘विद्यालय कर्मचारीलाई सुविधा चाहिन्छ। शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोणचाहिँ विद्यालय कर्मचारीको छुट्टै ऐन चाहिन्छ,’ उनले भने।

त्यसैगरी सांसद परियारले शिक्षा सुधारसम्बन्धी विषयमा सबै शिक्षक संघसंगठनबाट एकैखालको एजेन्डा आउँदा लागु गर्न सजिलो हुने बताए। उनले भने, ‘शिक्षा सुधारसम्बन्धी शिक्षासम्बद्ध सबै संघसंगठनको एउटै हुनुपर्छ। शिक्षामन्त्री, सांसद, दलका नेताहरूलाई बुझाउने दस्तावेज एउटै बनाउनुहोस्। हरेक संगठनले एउटै बुँदा बोकेर हिँडोस्। त्यसमा धेरै छलफल गरौँ। त्यसो भयो भए आफ्नो एजेन्डा लागु गर्न सहज हुन्छ।’

परियारले शिक्षक अपमानित भइरहेको बताउँदै उनले शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउन नसकिएको बताए। उनले भने, ‘राजनीति गर्नेले लोगो लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। शिक्षकलाई मर्यादाचाहिँ छैन है। शिक्षक अपमानित छन्। शिक्षा समितिमा पनि मैले भनेको थिएँ, शिक्षकको पारिश्रमिक अन्यकोभन्दा बढी हुनुपर्छ। आकर्षक हुनैपर्छ।  शिक्षक बनौं बनौं खालको माध्यम बनाऔँ। राज्यले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। निजामती कर्मचारीको अस्पताल हुने, शिक्षकलाई अस्पताल चाहिँदैन? शिक्षक पनि बिरामी हुन्छन् होला। सुविधा सबैलाई बराबर हुनुपर्छ। कुनै पनि क्षेत्र, ठाउँमा सन्तोष गर्न सक्ने अवस्था छैन।’

सांसद परियारले शिक्षकलाई पर्याप्त तालिम नहुँदा शिक्षामा राम्रो नतिजा आउन नसकेको पनि तर्क गरे। उनले भने, ‘नियमित तालिम आवश्यक छ। अहिले दिएको तालिम पर्याप्त छैन। शिक्षामा गुणस्तर दिन सकियो भने विदेशी विद्यार्थीसमेत यहाँ आउँछन्।’

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शिक्षा ऐन संशोधन र पारित गर्न संसद् र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। महरले शिक्षा ऐनमा सबै सरोकारवालाको स्वामित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए। ‘शिक्षा ऐनको केन्द्रबिन्दु गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ। जति गम्भीरताका साथ संसद् र सरकारले ऐन पारित गर्नुपर्ने हो, त्यो देखिएन। फास्टट्र्याक प्रक्रियाका नाममा पेसागत र श्रमजीवी संगठनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ। नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।

महरले राजनीतिक दलको सहकार्यबिना शिक्षा ऐन पारित गर्न नसकिने धारणा राखे। ‘शिक्षा ऐनमा दलगत धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ। राजनीतिक सहकार्यको वातावरण बने मात्र ऐनलाई प्याकेजमा टुंग्याउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्।