राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका कांग्रेस-एमालेका सांसदहरुलाई बालुवाटार बोलाएका छन्।

कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ संशोधनका लागि आएको विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएर बुधबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुलाई बालुवाटार बोलाएका हुन्।

उपसमितिले राज्य व्यवस्था समिति समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा ओलीसहित सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको चाहनाविपरीतका प्रावधान राखेपछि दुई दलबाट समितिमा रहेका सांसदहरुलाई बिहीबार बिहान १० बजे उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन्। कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘आज हामीले समितिमा दुवै विधेयकलाई अन्तिम रुप दिँदै प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ। त्यहीँ विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको छ।’

अर्का एक सांसदका अनुसार उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्य तीनवटा विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित कांग्रेसका नेताहरुलाई चित्त बुझेको छैन। ओलीले समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समितिमा आफ्ना दलबाट रहेका सांसदहरुमार्फत ती विषय सम्बोधन गराउन चाहे पनि उपसमितिले त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि सांसदहरुलाई सामूहिक रुपमा बालुवाटार बोलाइएको हो।

विशेष गरी बेनामे उजुरी दिन पाउने अहिलेको व्यवस्थालाई हटाउन ओलीले निर्देशन दिएका थिए। सभापति खतिवडाले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाट आएको सन्देश संयोजक थानीसहितका उपसमितिमा रहेका अरु सदस्यहरुलाई जानकारी गराउँदै त्यसैअनुसार प्रतिवेदन तयार पार्न दबाब दिएका थिए।

अख्तियार ऐनको दफा १३ मा भएको व्यवस्थालाई विधेयकको दफा ४ मा यथावत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ऐनको दफा १३ (१) मा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्न वा अन्य कारवाई चलाउन सक्नेछ।’

यो व्यवस्था अनुसार अहिले कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियारमा नाम उल्लेख नगरी उजुरी दिइरहेका छन्। यसले अनावश्यक झण्झट र हैरानी दिएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्व सांसद र प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरु बेनामे उजुरीको प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा लबिङ गरे पनि उपसमितिले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको छ।

प्रधानमन्त्री र अरु राजनीतिक, प्रशासनिक शक्ति केन्द्रका चाहनाअनुसार उपसमिति संयोजक थानीसहित अरु अधिकांश सदस्यहरु नै बेनामे उजुरीको प्रावधान हटाउने पक्षमा उभिएनन्। उनीहरुले ऐन दफा १३ (१) लाई ‘संशोधन विधेयकले खुला नगरेको’ तर्क गरेका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितमा अहिले दैनिक जसो उपसमितिबाट पास भएको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भईरहेको छ।