सोसल मिडिया
युनिकोड
राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमालेका सांसदहरूसँगको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भटघाट स्थगित भएको छ।
कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ संशोधनका लागि आएको विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएर बुधबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाएपछि सत्ताधारी पार्टीका सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएको खबर प्रकाशमा आएको थियो।
निराधार हल्ला चलाइएकोका कारण प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको भेटघाट स्थगित भएको एक सांसदले तोकादेशलाई बताए।
उपसमितिले राज्य व्यवस्था समिति समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा ओलीसहित सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको चाहनाविपरीतका प्रावधान राखेपछि दुई दलबाट समितिमा रहेका सांसदहरुलाई बिहीबार बिहान १० बजे उपस्थित हुन निर्देशन दिएका थिए।
उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्य तीनवटा विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित काँग्रेसका नेताहरुलाई चित्त नबुझेको बताएका थिए।
विशेष गरी बेनामे उजुरी दिन पाउने अहिलेको व्यवस्थालाई हटाउन ओलीले निर्देशन थियो।
अख्तियार ऐनको दफा १३ मा भएको व्यवस्थालाई विधेयकको दफा ४ मा यथावत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ऐनको दफा १३ (१) मा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्न वा अन्य कारवाई चलाउन सक्नेछ।’
यो व्यवस्था अनुसार अहिले कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियारमा नाम उल्लेख नगरी उजुरी दिइरहेका छन्। यसले अनावश्यक झण्झट र हैरानी दिएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्व सांसद र प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरु बेनामे उजुरीको प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा लबिङ गरे पनि उपसमितिले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको छ।
प्रधानमन्त्री र अरु राजनीतिक, प्रशासनिक शक्ति केन्द्रका चाहनाअनुसार उपसमिति संयोजक थानीसहित अरु अधिकांश सदस्यहरु नै बेनामे उजुरीको प्रावधान हटाउने पक्षमा उभिएनन्। उनीहरुले ऐन दफा १३ (१) लाई ‘संशोधन विधेयकले खुला नगरेको’ तर्क गरेका छन्।
