सोसल मिडिया
युनिकोड
प्रचण्डलाई हठात् प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनको मसला देखाएर नयाँ सरकार बनाउन तयार पारेको सम्झौता बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा जाने लक्षण देखिएको छ।
सरकारका काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन गठन गरिएको कार्यदल बैठकमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने एजेन्डा प्रवेश गरे संगै उक्त विषयले कार्यान्वयन हुने लक्षण देखाएको हो।
आज मंगलबार अपराह्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा करिब ३ घण्टा चलेको बैठकमा संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने विषयमा छलफल भएको नेताहरुले जानकारी दिएका छन्। साथै, संशोधनको लागि कार्यदलमा राख्ने नाममाथि समेत चर्चा भएको एक नेताले बताए।
सरकारको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन गठन गरिएको कार्यदलमा रहेका केही नेतालाई लिएर संविधान संशोधनको खाका बनाउन छुट्टै कार्यदल बनाउने तयारी समेत छ। तीनबजेदेखि बसेको कार्यदलको बैठक ढिलोसम्म बसेका कारण पाँच बजे बोलाईएको क्याबिनेट समेत ढिलो गरि बसेको छ।
यस्तै, सरकारको काम कारबाहीको समीक्षा पनि भएको छ। सरकारले तीव्रता दिनुपर्ने विषयमाथि सुझाव पनि आएको अर्का नेताले जानकारी दिए। संयन्त्र कार्यदलमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा छन् भने एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन्।
असार १७ गते गठबन्धन बनाउने सहमति गर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच साना दलहरुका कारण अस्थिरता निम्तेको भन्दै संविधान संशोधन गर्नेसहित ७ बुँदामा हस्ताक्षर भएको थियो।
सरकार गठन गरेको लामो समय मुख्य एजेण्डामा प्रवेश नगरेको भन्दै चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेको कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए।
केहीदिनअघि मात्र पनि कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए। यस्तै, मंगलबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न केही दिनमा नै बेग्लाबेग्लै कार्यदल बनाउने तयारी भइरहेको बताएका थिए।
सरकार बनेको ५ महिनापछि संविधान संशोधनको विषयले गति लिने भएको छ।
