सोसल मिडिया
युनिकोड
नेपाल सरकारको १६ मुख्यसचिवको रुपमा काम गरेका पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला निजामति क्षेत्रमा मात्र नभई बाहिर पनि उत्तिकै चिनिएका व्यक्ति हुन्। उनले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि मिहिन ढंगले सुझाव दिएका छन्। तीन वर्ष मुख्य सचिव भएका कोइरालाले २०५९ असोज ५ गतेदेखि २०६२ भदौ १५ गते निजामति सेवाको अभिभावक मुख्यसचिव भएर काम गरेका थिए।
राज्य व्यवस्था समितिले आज मंगलबार विज्ञहरूलाई बोलाएर सुझाव लिएको थियो। जसमा कोइराला पनि थिए। उनले सुझाव दिने क्रममा कर्मचारीको सरुवा भइरहने विषयको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । दुई वर्ष सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था कानुनमा नै गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले सरकार फेरिनासाथ कर्मचारी सरुवाको खेती हुने टिप्पणी गरे ।
“सरकार फेरिनासाथ सरुवा गर्ने खेती चलाइएको छ । हामी आँट गर्न सक्छौँ ? दुई वर्ष सरुवा गर्न पाइँदैन, गरे कारबाही हुन्छ भनेर लेखौँ,” कोइरालाको प्रस्ताव छ । तीन महिनामा (सरकार) परिवर्तन हुने भएपछि कार्यसम्पादन सम्झौताको औचित्य नरहने धारणा उनले राखे । “मन्त्री, सचिव तीन महिनामा परिवर्तन हुन्छ । कार्यसम्पादन गर्नुपर्दैन । कार्यसम्पादन गरेको कसलाई समात्ने ?,” कोइराला भन्छन् ।
कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भनिने गरेको भन्दै अब लेख्न नै सुझाव दिए । “निजामती सेवाको परिभाषा गर्दिनुस् । स्थायी सरकार भनेर कहीँ लेखेको छैन । यसको वैधता दिनुहोस्,” उनको आग्रह छ । विज्ञहरूले कर्मचारीको बढुवामा सिनियारिटी (वरिष्ठता)का आधारमा मात्रै गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले सिनियारिटी र मेरिटो (योग्यता)को बीचबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
“वृत्तिविकासमा सिनियारिटी र मेरिटोक्रेसी दुई कुरा छ । सिनारिटीमा मात्रै गयो भने सिर्जना नै हुँदैन । मेरो जागिर छँदै छ, बढुवा भइहाल्छ भन्ने मानसिकता हुन्छ । मेरिटोमा मात्रै जाँदा पनि हुँदैन । दुवैको मिश्रण खोज्नुपर्छ,” कोइरालाले भने । भोटो फटाएकै आधारमा मात्रै बढुवा गर्ने कुरा राम्रो नहुने बताए ।
