ओली सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ । आज मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यले बताएका छन्। 

’राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग’ गठन गरेर त्यस मार्फत सहकारी समस्याको हाल गरिने भएको हो। उक्त आयोगमा विज्ञ र गभर्नर सदस्य तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिने छ । 

सरकारले ल्याउने सहकारी अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी ठगेकाहरूबाट रकम असुली गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनेसमेत निर्णय गरेको छ ।

क्याबिनेटले सहकारी बोर्ड खारेज समेत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मंगलबार मात्र सर्वोच्च अदालतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको कामकारबाहीको प्रगति विवरण पठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि अध्यादेश लागु हुने कानूनी व्यबस्था छ।