पूर्व गृहसचिव समेत रहेका बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको उमेरमा कैफियत फेलापारेपछि उनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि रिक्त रहेको अध्यक्षमा मादल दाहाललाई जिम्मा दिईयो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव दाहाललाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यता पठाएका थिए। 

मंसिर २७ गते अर्थमन्त्री पौडेलले दाहाललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेर पठाएपछि दाहालले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्। प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले गरेका दुई निर्णयका कारण दाहालको चर्चा भएको छ। 

प्राधिकरणले गरेका निर्णयहरूमा एउटा बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरिएको छ भने अर्को बीमा कम्पनीको दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा निर्णय भएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए ।

बीमकको सुशासनसम्बन्धी निर्देशिकाले यसअघि बीमा कम्पनीहरूको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त प्रावधानलाई अहिले हटाइएको हो । योसँगै कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सिधै नियुक्ति गर्न सक्नेछ । त्यसको जानकारी भने सात दिनभित्र प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ ।

बीमक कम्पनीको सीईओ नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था बीमा ऐनमै प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएको अवस्थामा निर्देशिका ऐनसँग बाझिएको देखिएकाले यसलाई हटाइएको अध्यक्ष दाहालले बताए ।

‘बीमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्दा बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेछ । यो व्यवस्था बीमा ऐनको प्रावधानभन्दा बाहिर रहेकाले यसलाई संशोधन गरिएको हो,’ दाहालले भने, ‘अब बीमा सीईओ नियुक्ति गर्न प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिइरहनु परेन ।’

प्राधिकरणमा नयाँ कार्यलका लागि अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्नसमेत ढिला भइसकेको छ । बीमा ऐनले अध्यक्षको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघि नै नयाँ कार्यकालको अध्यक्ष नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यद्यपि कम्पनीले सीईओ नियुक्ति गर्दा ऐनले तोकेको योग्यता पूरा भएको हुनु पर्नेछ । बीमा ऐनमा कुनै पनि कम्पनीको सीईओ नियुक्ति हुन तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भइ बीमा कम्पनीमा भए ५ वर्ष र अन्य वित्तीय क्षेत्रमा भए आठ वर्ष योग्यता हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाअनुसारको योग्यतामा कैफियत देखेमा भने प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै, दाहालकै नेतृत्वमा बीमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै बीमितको बैंक खातामै दाबी भुक्तानी अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि अधिकांश बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिँदा ‘एकाउन्ट पे चेक’मार्फत् दिने गरेका थिए । यसका लागि शाखाबाट केन्द्र र केन्द्रबाट शाखासम्म धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै सम्बन्धित बीमितिको बैंक खातामै अनलाइन भुक्तानी गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसले बीमितलाई दाबी भुक्तानीमा सहज हुने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ ।