सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र नेकपा एमाले निजामती कर्मचारीका पार्टीगत ट्रेड युनियन हटाउन सहमत भएका छन्। 

बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा कर्मचारीका ट्रेड युनियनबारे दुई दलका प्रमुख सचेतकले समान धारणा राखेका हुन्। 

विधेयकका सम्बन्धमा पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँगको छलफलमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले कर्मचारीहरूलाई दलगत ट्रेड युनियन खोल्न दिन नहुने बताए। उनले कानुनमा समेत सरकारी संस्थामा आबद्ध व्यक्तिले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीहरूको एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने धारणा राखे। निजामती कर्मचारीका लागि एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने र अधिकृतभन्दा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीले त्यसको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गर्न उनको सुझाव थियो।

‘यो पार्टीगत ट्रेड युनियन त खोल्न दिनै हुँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘नेपालको कानुनले पनि सरकारी पेरोलमा रहेकाहरूले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिन पाइँदैन भनेर व्याख्या गरेको छ। हामीले यो ट्रेड युनियनहरूका बोर्ड जम्मै झुन्ड्याएर घर बनाइदिएर राखेका छौँ। यो सबै पार्टीले गरेका छौँ। यो पार्टीकै धारणा हो। चिफ ह्विफले राखेपछि त पार्टीकै धारणा त होला नि। यो पार्टीगत पार्टीगत ट्रेड युनियन त हटाउनै पर्‍यो। र एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्दा खेरि अफिसर लेभललाई इन्ट्री गर्न दिने हो कि होइन? म त भन्छु, दिनुहुँदैन।’ 

बैठकमा नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताए। कर्मचारीको पेसागत हितसँग जोडिएका कुराहरूमा बन्देज लगाउन उपयुक्त नभए पनि ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको उनको भनाइ छ। कर्मचारीको लागि एक मात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्नेमा उनले पनि सहमति जनाए। राज्यको नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने कर्मचारीले कुनै पनि ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

उनले भने, ‘नेपालको लोकतन्त्र उपलब्धिमा ट्रेड युनियनले असाधारण योगदन गरेको छ। यो यथार्थ हो। यसका लागि उहाँहरूप्रति सम्मान गर्नुपर्दछ। आजको सन्दर्भमा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? यसमा विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठेका छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। लोकतन्त्रमा पेसागत हितसँग जोडिएका कुराहरूमा बन्देज लगाउनु उपयुक्त हुँदैन। तर कतिपय यस्ता कुराहरू हुन्छन्, जसमा पेसागत हकहितको कुराभन्दा पनि राजनीतिक कुराहरू बढी हुने गरेका छन्। कहीँ न कहीँ व्यवस्थित गरौँ। सेक्सन अफिसरहरू समेत ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएर काम गरिरहनुभएको छ। उहाँहरू भनेको सामान्यतः नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने अधिकारी हो। नीतिगत निर्णयमा सहभागिता जनाउने व्यक्तिहरूलाई ट्रेड युनियनको छाताभित्र राख्न हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठेका छन्। त्यसैले यसमा छलफल चलाउन जरुरी छ। यस विषयमा गम्भीर छलफल चलाऔँ। नीतिगत निर्णय गर्न पाउने कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा राख्दा र नराख्दा राष्ट्र र जनताले पाउने लाभमा उत्कृष्टतामा के हुने भन्ने बहस हुन सक्छ।’