पार्टी संग जोडिएर ट्रेड युनियन चलाएका कर्मचारीका संगठन र तिनका नेता आ-आफ्नै पार्टीका विरुद्द उत्रिएका छन्। निजामति कर्मचारी संगठनहरुले दलगत ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

हिजो (बिहीबार) प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले निजामती विधेयकमाथिको छलफलमा दलगत दलगत ट्रेड युनियन राख्न नहुने बताएका थिए ।

बर्तौैला र घिमिरेको सो अभिव्यक्तिलाई लिएर आज विभिन्न दलनिकट पाँच कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । एमाले, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दम्भ नदेखाउन चेतावनी दिएका छन् ।

कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत समाजवादी नजिकको एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यामबहादुर खत्री र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माननीयज्यूहरूले अस्वभाविक ढंगले संचारमाध्यमबाट नकारात्मक टिप्पणीतर्फ बढी उन्मुख गराइरहनुभएको छ ।’

सांसदहरु ऐन छिटो जारी गर्नेभन्दा पनि अनावश्यक बखेडाको बहानामा अझै ढिला सुस्ती गर्ने र संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी नगर्ने वातावरण बनाउन लागिपरेको उनीहरुको आरोप छ ।

उनीहरुले व्यवस्था परिवर्तनको लागि भएका निर्णायक आन्दोलनहरूमा हामी ट्रेड युनियनहरूले सहभागिता स्मरणसमेत गराएका छन् । समितिले संसोधन हालेका सांसद संगको छलफल आजै शुक्रबार मात्र सकेको छ।  अब लोकसेवा आयोग संग परामर्श गरेर दफावार छलफलमा जाने र आगामी साता सक्ने समिति सभापति रामहरि खतिवडाले तोकादेशलाई बताएका छन्।