सोसल मिडिया
युनिकोड
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा दलगत ट्रेड युनियनको विरुद्धमा भएको छलफललाई लिएर निजामती कर्मचारी विभाजित भएका छन्। दलगत ट्रेड युनियनको विरुद्धमा कांग्रेस-एमाले नै होमिएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका कर्मचारी मुखरित हुन थालेका छन्।
पार्टी निकट भएर संगठन चलाएर मनोमानी गर्दै आएका कर्मचारीका नेता देखाईदिने तहमा उत्रिएका छन् भने अर्कातिर दलगत ट्रेड युनियन राख्नै नहुने अड्डी कसेर एक थरी कर्मचारी धारणा प्रवाह गरिरहेका छन्। राज्यले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न नसक्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका दलगत कर्मचारीका नेतामा समस्या देख्ने कर्मचारी ठूलो जमात पनि छ।
स्वतन्त्र निजामति कर्मचारी अभियानका संयोजक पशुपति पोखरेल भने दलगत ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नुपर्छ भन्दै केही वर्ष पहिल्यै देखि आन्दोलनमा छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अहिले सम्म पोखरेलले उठाएका माग पूरा गर्ने पक्षमा छलफलमै छ। उनले उठाएका माग पूरा हुने चरणमा पुगेपछि दलगत ट्रेड युनियनका नेता तीन फिट माथि विरोधमा उफ़्रिएका छन्।
दलगत ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्न नपाईने भन्दै आवाज उठाउने कर्मचारीका नेतालाई छेड हान्दै पोखरेलले सामाजिक संजाल मार्फत दलगत ट्रेड युनियनको पक्षमा उभिएका माथि तातो पानी खन्याएका छन्। उनले दलगत ट्रेड यूनियनका पक्षमा लाग्ने कर्मचारी माथि तार्किक ढंगले जाई लाग्ने संकेत समेत गरेका छन्। सरोकार राख्ने बहुसंख्यक भने दलगत ट्रेड यूनियनको विपक्षमै छन् ।
उनले लेखेका छन्- हेर त लाजको पसारो संघिय निजामती सेवा ऐनमा अरु सबै कुरा समेटिएको छ त? पक्कै छैन तर दलगत हुन पाईएन भनेर रुवाबासि छ।स्थानिय,प्रदेशका समस्या हेर,१९ बर्षमा बढुवा छैन,सरुवा, लगायत कति हो कति थुक्क नाटकी हो।
कर्मचारी नै विभाजित भएपछि कांग्रेस-एमालेलाई थप सहज हुने समितिका एक सदस्यले बताएका छन्।
