राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। ओली सरकारको २०८१ पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। 

सरकारले अध्यादेश मार्फत् सहकारीको बचत तथा ऋणको सीमासमेत निर्धारण गरेको छ । अध्योदश प्रमाणीकरण भए संगै अब सहकारीमा कुनैपनि व्यक्तिले ५० लाख भन्दा बढी रकम जम्मा गर्न पाउने छैनन् ।

अध्यादेशमा एउटा जिल्लाभित्र मात्रै कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीको हकमा भने अधिकतम् सीमा १० लाख तोकिएको छ । एकभन्दा बढी जिल्लामा सञ्जाल रहेको सहकारीको हकमा २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीको मूख्य कार्यालयका लागि भने ५० लाख सीमा तोकिएको छ ।

अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।