विकृति र बेथितिले हद नाघ्न थालेपछि स्थानीय तहलाई कस्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ जुक्ति लगाएको छ। स्थानीय तहका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र देखिएका विकृति रोक्न संघीय सरकारले नमुना कानुन बनाएर पठाउने भएको छ । मन्त्रालयले दुईवटा नमुना कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई पठाउने भएको हो । 

मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनको नमुना कानुन र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)सम्बन्धी मापदण्डको नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाउन लागेको छ । कानुनको अभावमा स्थानीय तहमा विकृति बढ्दै गएको निष्कर्षमा पुगेको मन्त्रालयले अब भने कसिकसाउ गर्ने भएको हो।  

स्थानीय तहमा भएको सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखा परीक्षणलगायतका आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनको नमुना कानुन निर्माण गरी पठाउन लागिएको हो । 

स्थानीय तहमा बढेको बिकृतिले सुशासन कायम गराउने सवालमा धक्का लागेको ओली सरकारले ठहर गरेपछि स्थानीय तह आँखाको तारो बन्न पुगेको हो। अबको केही हप्तामै मन्त्रालयले सो काम गर्ने भएको छ।