जसै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बालुवाटारबाट धपाएर खुमलटार पठाउन कांग्रेस-एमालेले असार १५ को छेको पारेर कुरा मिलाए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रचण्डलाई हटाउन त्यहि दिन एक भए। ओलीकहाँ देउवा ‘दही चिउरा’ खान पत्नी सहित पुगेपछि वर्तमान सरकारको गर्भाधारण हुन पुग्यो। 

त्यसको दुई दिनपछि असार १७ गते मध्यराति लिखित सहमतिपछि तय भएका कांग्रेस एमालेका एजेण्डा अन्ततः ‘दही चिउरे’ एजेण्डामै सीमित हुने संकेत प्रष्टै देखिन थालेको छ। दुई दलबीच संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाउने सहमति भएको भनिए पनि संविधान संशोधनतर्फ दुवै दल उदासीन छन्। 

बल्लतल्ल सम्झौता भएको छ महिनापछि गत मंगलबार मात्रै सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन गठन गरिएको कार्यदलको बैठकमा संविधान संशोधनको विषयले प्रवेश पाएको छ। कार्यदलको बैठकमा विषय प्रवेश हुन समेत ६ महिना लाग्ने गठबन्धनले अबको तीन वर्षमा संविधान संशोधन गर्ला भनेर पत्याउन सकिने अवस्था छैन।

संविधान संशोधनको आफ्नै प्रक्रिया छ जसमा निश्चित समय लाग्छ। त्यसबाहेक कांग्रेस एमालेले अन्य दलहरुलाई जसरी चिढ्याएका छन् त्यसले उनीहरुलाई अरु दलको समर्थन पाउन कठिन बनाइरहेको छ। संविधान संशोधन गर्न संघीय संसदका दुवै सदनको २ तिहाइ बहुमत चाहिन्छ जुन कांग्रेस एमालेसँग छैन।

अघिल्लो हप्ता कार्यदलको बैठकमा संविधान संशोधनको विषय प्रवेश गरेपछि प्रतिनिधि सभामा एमाले र कांग्रेसका सचेतकहरुले केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा संविधान संशोधन गर्न सकिने आफूहरुको विश्वास रहेको बताएका थिए।

तर, संविधानमा प्रदेशको चासो रहने विषय र संविधानको अनुसूची ६ सँग सम्बन्धित विषय संशोधन गर्न विधेयक प्रदेश सभाबाट समेत पारित हुनुपर्ने भएकोले ओलीको कार्यकालमै संविधान संशोधन हुन सक्ने कुरा विश्वासिलो देखिँदैन।

सरकार गठन भएयता सत्ताधारी दलहरु एमाले र कांग्रेसका नेताहरुले फरक फरक ठाउँमा दिएका अभिव्यक्तिले यी दलहरुको मुख्य चासो निर्वाचन प्रणालीमा रहेको स्पष्ट भएको छ।

निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्दा प्रदेश सभा निर्वाचन प्रणाली पनि चलाउनुपर्छ। प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रिपरिषदसम्बन्धी कुरा अनुसूची ६ को बुँदा १० मा उल्लेख भएकोले प्रदेशको सहमति नलिइ निर्वाचन प्रणाली संशोधन हुन सक्दैन। र, प्रदेशको सहमति लिन समय लाग्छ। केही प्रदेशमा एमाले र कांग्रेस पहिलो दलसमेत होइनन्।

सरकार गठन भएपछि दुई दलबीचको सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। तर, यी दुवै दलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उदाउँदो शक्तिको रुपमा हेरेर उसलाई सिध्याउनका लागि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सिध्याउन खोज्दा दुवै दल रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्।

अझ बजारमा त जुन सम्झौताले ओली सरकार बन्यो सोही सम्झौता कार्यन्वयन गर्ने सवालमा त्यहि पुरानै सम्झौताको बखेडाले सरकार ढल्ने चर्चा छ। हुन पनि कांग्रेसका तह तहका नेता ओली सरकारको विपक्षमा मुखरित हुन थालेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली झन्-झन् रक्षात्मक अबस्थामा पुगेका छन्।