प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संगै सरकारमासामेत भएर अर्थ मन्त्रालय चलाएका विष्णु पौडेलले अघिल्लो कार्यकालमा जस्तो काम गर्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ। मन्त्रालयका दुई सचिवले सहयोग नगरेको र समन्वय गर्नमा जाँगर नदेखाएको बुझाईमा स्वयम् मन्त्री नै पुगेका छन्। केहि समय अघि मन्त्री पौडेलले अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरे र राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरे बोकेर बालुवाटार पुगे। पौडेलले सचिवलाई प्रधानमन्त्रीका सामुन्ने राखेर तिखार्नु पर्ने आवश्यकताले त्यसो गरेको अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। 

कर्मचारीको उल्लेख्य साथ् नपाएको र सचिवको कार्यसम्पादनमै चित्त नबुझाएका अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालय पुगेका फाइल ७ दिनभित्रै टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यबस्था लागु गरिदिएका छन्।अर्थ मन्त्रालयले कार्यसञ्चालन निर्देशिका बनाएरै त्यस्तो निर्णय गरेको हो। 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सचिव, सहसचिवको जिम्मेवारीसहित मन्त्रालयले कुन फाइल कति समयमा अघि बढाउने गरी समयसीमा तोकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०८१ अनुसार  मन्त्रालयमा रकमान्तर/स्रोतान्तर वा कार्यक्रम संशोधनको फाइल ७ दिनभित्र अघि बढाउनुपर्नेछ। रकमान्तरका लागि सहसचिव, सचिव वा मन्त्रीले राय लिनुपर्ने भएमा ५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ। 

थप निकासा दिने विषय पनि ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ। राय  लिनुपर्नेमा जफाव प्राप्त भएपछिको ५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ। त्यसबाहेक राय दिने, सहमति दिने, सामान्वय विषय, खर्च समर्थन वा नियमित गर्नेकाम ७ दिनभित्रै गर्नुपर्नेछ। राय सुझाव आवश्यक भएमा राय प्राप्त भएको ५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ।

यसको मतलब राय लिनुपर्ने फाइल समेत अर्थ मन्त्रालय पुगेका फाइल बढीमा १२ दिनमा निर्णय भइसक्नुपर्नेछ।

विभिन्न शक्ति केन्द्र सँग नजिक भएका कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालय भरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा दुई जना सचिवको दरबन्दी छ भने मन्त्रालय मातहत थप अर्को सचिव छन्। महालेखा नियन्त्रक विनोद सिंह पनि नेपाल सरकारका सचिव हुन्। गृह र सामान्य मन्त्रालयमासचिव भएका विनोद कांग्रेस निकट हुन्। उनको कित्ताका केही सहसचिवले अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेको चर्चा अर्थ मन्त्रालयमै चल्ने गरेको छ। 

अर्कातिर स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिव मार्फत अर्थमन्त्री पौडेललाई घेराबन्दी गर्ने गरेको चर्चा पनि छ। फायल हराउने र फायालामै मोलाहिजा भएको यथेष्ट प्रणाम फेला परेपछि कर्मचारीलाई कज्याउन मन्त्री पौडेलले कार्यसञ्चालन निर्देशिका बनाएको श्रोतको दाबी छ।