संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको काम कारबाही पन्छाएर प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति निवेदन तथा उजुरीहरू निफन्ने काममा लागेको छ। समितिमा प्राप्त निवेदन तथा उजुरीहरूका सम्बन्धमा छलफल गर्न आज पनि बैठक डाकिएको छ। 

समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार समितिमा ६० भन्दा बढी उजुरी परेको र उक्त उजुरी समिति सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराईएको छ।  

‘आएका उजुरीहरू कुन हाम्रो अधिकार भित्र पर्छन् पर्दैनन् त्यसबारे सामान्य छलफल हुन्छ । उजुरीलाई कसरी सम्बोधन गरेर जाने विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ‚’ उनले भने । सभापति खतिवडाका अनुसार समितिमा उपसभामुख इन्दिरा राना मगर‚ संसद् महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डे‚ एआइजी श्याम ज्ञवाली लगायतका विरुद्ध उजुरी परेको छ । 

लगातार निजामति विधयेक माथि छलफल गरेको समिति अहिले अर्कै काममा लागेपछि विधयेक अलपत्र पर्ने पो कि कि भन्ने शंका सरोकारवाला पक्षले गर्न थालेका छन्।  

दलीय ट्रेड यूनियन राख्ने र नराख्ने पक्षमा बहस हुन थालेपछि समिति पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको छ। समितिमा कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकले दलीय ट्रेड यूनियन राख्न नहुने धारणा राखेपछि कर्मचारीका नेताले सक्रियता बढाए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ पाएपछि कर्मचारीका नेता हौसिएका छन्। यता, प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने मुख खोलिसकेका छैनन्। 

२०८० भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको ठ्याक्कै ६ महिनापछि संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भयो। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको दश महिना भएको छ तर विधयेक अझै टुंगोमा पुगेको छैन। राज्य व्यबस्था समितिले पास गरेर प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुनै बाँकी छ। आउँदो अधिवेशन बाट पास गर्ने भनिए पनि विवाद मिल्नै बाँकी छ। 

दलीय ट्रेड यूनियन सुशाशनको बाधक भएको स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीको निष्कर्ष छ। तर कांग्रेस सभापति देउवा दलीय ट्रेड यूनियनको पक्षमा छन्। यसो हुँदा विधयेक पास गर्न सहमति अनिवार्य छ। अर्कातिर समिति सभापति कांग्रेसका छन्। समिति सभापति खतिवडालाई सभापति देउवाले दलीय ट्रेड यूनियनको अधिकार नखोस्न भन्दै टेलिफोन मार्फत भनिसकेका छन्।