सर्वोच्च अदालतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता भएको छ। 

विद्युत् नियमन आयोगको मंसिर २ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरेको बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समितिलाई तत्काल काम कारबाही नगर्नू/नगराउनू भनी उत्प्रेशणको आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दर्ता भएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रलगायतले उक्त रिट दायर गरेका हुन्। 

रिटमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नू, मंसिर ११ गतेको विद्युत् नियमन आयोगको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसूल विवादबारे पत्र तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्नबाट रोकी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नू, प्राधिकरणलाई हालसम्मको विद्युत् महसूल बक्यौता रकम उठाउन प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्नू, कानून बमोजिम बक्यौता उठाउने कार्यमा अवरोध गर्नेलाई आवश्यक कारबाही गर्नू/गराउनू भनी आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। 

विभागीय मन्त्रीले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेतको हैसियतले प्राधिकरणको हालसम्मको बक्यौता रकम उठाउन र आम उपभोक्ता र प्राधिकरणको हित हुने गरी कार्य गर्न प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुसँग समन्वय गरी कार्य गर्नू भन्ने समेतका आदेश जारी गरिपाऊँ भनी रिटमा माग गरिएको छ।