संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला ओली सरकारले दोस्रो अध्यादेश ल्याएको छ। सात बजेलाई बोलाएको क्याबिनेट बैठक साढे नौ बजे पछि बल्ल सुरु गरेका ओलीले अरू तीन अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक सेवा सहजीकरण गर्न भन्दै केही कानुनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको हो।

अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने कानुनमा सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउनेगरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन हुने भएको हो ।

क्याबिनेटले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । ती अध्यादेशमा गैर आवासीय नेपालीलाई निःशुल्क भिसा दिनेदेखि कम्पनी खोल्न पाउने लगायत प्रावधान समावेश छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई यस विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए। यसका लागि उनी कानुन मन्त्री अजय चौरसिया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र कानुन सचिव उदयराज सापकोटालाई साथमा लगेर शीतलनिवास गएका थिए।

राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश स्वीकृत गर्ने भनिए पनि त्यसका विषयमा क्याबिनेटले के गर्यो सो विषय भने प्रष्ट भईसकेको छैन।