सरकारले ठुलो संख्यामा सचिवको सरुवा गरेको छ। शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निकायमा कार्यरत सचिवहरूको अदलबदल गरेको हो। ओली सरकारले दर्जन संख्याको हाराहारीमा सचिवको सरुवा गरेको छ। 

क्याबिनेटले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीलाई निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। आयोगका सचिव रवीलाल पन्थको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।  

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलालाई विस्थापित गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर श्रम मन्त्रालय पुगेका छन्। निरौलाको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा भएको छ। श्रम मन्त्री शरदसिङ्ग भण्डारी संग टसल भएपछी उनलाई उता खेदाईएको श्रोतको भनाई छ।  मन्त्री भण्डारीले आफ्नै गृह जिल्ला महोत्तरीका सचिव पुष्करलाई मन्त्रालय जिम्मा लगाएका छन्। पुष्करले उपसचिव र सहसचिव हुँदा श्रम मन्त्रालयमै काम गरेका थिए। 

उता, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेलाई महालेखा नियन्त्रक बनाएर पठाईएको छ भने मन्त्रालयमा महालेखा नियन्त्रक विनोदप्रकाश सिंहलाई पर्यटन सचिव बनाईएको छ।  बाजुराका पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डेले बझाङ्गका सिंहलाई सचिव बनाएका छन्। 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा महिला सचिव नै भित्र्याईएको छ। उपराष्ट्रपति कार्यालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत महिला सचिव बनेकी छिन्। महिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा धकेलिएको छ। उनी मुख्यसचिवका दाबेदार थिए तर सरकारले एकनारायण अर्यालमा मुख्यसचिव बनाएपछि उनी सचिवमै चित्त बुझाएर बसेका छन्। उनको घर जाने दिन नजिकिदै छ। 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याल पनि त्यहाँ बाट धपाईएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालको सरुवा भएको छ। सचिव बढुवाको एक नम्बरमा रहेका वरिष्ठ सहसचिव बाबुराम अधिकारीलाई लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मा लगाईएको छ। 

यता, सचिव बढुवा भएपछी मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिव बनाईएका लोकनाथ पौडेललाई कर्णाली प्रदेश पठाईएको छ भने त्यहाँका चूडामणि पौडेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याईएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थलाई बागमती प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा खटाइएको छ। यी बाहेक पनि अन्य केही मन्त्रालयका सचिवको हेरफेर भएको बुझिएको छ।