ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरित स्पष्टीकरण पत्रको जवाफ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिएका छन्।  मन्त्रालयले उनलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

उक्त स्पष्टीकरणमा कुलमानले आफूले कार्यसम्पादनमा पनि उच्च अङ्क प्राप्त गरेको र सरकारले ४ वर्षका लागि भनेर नियुक्ति गरेको भन्दै अहिले हटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

‘तपाईको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सोही दफा बमोजिम तपाईको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनी मन्त्रालयले उनलाई सात दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विद्युत महशुल विवाद समाधान गर्नुको सट्टा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको, कार्यसम्पादनसम्बन्धी विवरण नबुझाएको, मन्त्रालयले माग गरेको विवरणमा सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जवाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात र विवरण पठाएकोलगायतका आरोपमा कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

घिसिङले डेडिकेटेट फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगहरूको बिल जाँच गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बनाएको समिति अवैध रहेकाले त्यसको विपक्षमा मत राख्नु आफ्नो पदीय कर्तव्य भनी व्याख्या गरेका छन्।

यस्तो छ कुलमानको स्पष्टीकरणको पूर्ण पाठ:

श्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाडौँ।

विषय: स्पष्टीकरण पेस गरिएको सम्बन्धमा।

तहाँ मन्त्रालयको च.नं. ४५२ मिति २०८१।०९।२२ को पत्र प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो। प्राप्त पत्रबाट लेखिआएको विषयका सम्बन्धमा निम्नानुसार स्पष्टीकरण पेस गरिएको ब्यहोरा अनुरोध छ।

तपाईंलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।०४।२५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम सेवाको शर्त लगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरी नियुक्त गरिएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको मिति २०७८।०४।२७ प.सं.०७८/७९ प्रशासन च.नं. १५ को नियुक्ति पत्र अनुसार मन्त्रालय र तपाईंबीचको कार्यसम्पादन सम्झौता नियुक्तिको अभिन्न अंग हुने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका Key Performance Areas (KPAs), Key Performance Indicator (KPI) का आधारमा अनुगमन एवं मूल्यांकन यस मन्त्रालयबाट हुने स्पष्ट नै छ भन्ने सम्बन्धमाः

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।०४।२५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षको कार्यावधिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम सेवाको शर्त लगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरी तहाँ मन्त्रालयको च.नं. १५ मिति २०७८।०४।२७ को पत्रमार्फत नियुक्त भएको र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका Key Performance Areas (KPAs), Key Performance Indicator (KPI) का आधारमा वस्तुगत र निष्पक्ष रूपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी मूल्यांकित कार्यसम्पादन विवरण समेतका आधारमा कार्यकारी निर्देशकले प्रोत्साहन भत्ता लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्थाबारे अवगत नै छ।

२. तपाईंले मिति २०८१।०६।२२ को पत्रमार्फत यस मन्त्रालयले माग गरेका ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरू तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनुभएन र पछि मिति २०८१।०८।०४ को पत्र साथ सो मध्येका विवरणहरू उपलब्ध गराउँदा पनि अधिकांश विवरणहरू आफैँमा अपुरो र वास्तवमा खोजे मागेभन्दा बाहिर गई गोलमटोल रूपमा प्रस्तुत गर्नु भई यस मन्त्रालयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो भन्ने सम्बन्धमा-

प्राधिकरणकै प्रधान कार्यालय, विभिन्न निर्देशनालय तथा विभागीय प्रमुखहरूबाट आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रचलित ऐन, नियम/विनियम बमोजिम विभिन्न खरिद तथा काम कारबाहीहरू भएकोमा सो सम्बन्धी प्राप्त हुन आएका विवरण र प्रधान कार्यालयबाट गरिएका काम कारबाहीको यथार्थ एवम् तथ्यगत विवरणहरू समेत एकीकृत गरी उपलब्ध गराइएको व्यहोरा निवेदन गर्दछु। उल्लेखित विवरणमा थप कुनै कागजात हालसम्म माग भई नआएको र तहाँबाट माग भएको अवस्थामा सोही बमोजिमको थप कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराउन सकिने व्यहोरा अनुरोध छ।

३. उपर्युक्त बुँदा नं २ का अतिरिक्त तपाईंलाई यस मन्त्रालयको च.नं. २९६, मिति २०5१।०७।१३ को पत्रमार्फत विभिन्न ६ बुँदाहरूको विषयमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएकोमा तपाईंले सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जवाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात/विवरण पठाउनुभयो भन्ने सम्बन्धमा:

तहीँ मन्त्रालयको च.नं. २९८, मिति २०८१।०७।१३ को पत्रमार्फत विभिन्न ६ बुँदाहरूको विषयमा स्पष्ट पार्न लेखिआएको सम्बन्धमा उपलब्ध गराईएको जानकारी यथार्थपरक नै रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै तहाँ मन्त्रालयबाट कुनै विषयमा थप स्पष्ट पार्न लेखिआएमा सोही बमोजिम स्पष्ट गरी पठाइने व्यहोरा अनुरोध छ।

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८१।०९।०४ मा बसेको बैठकको माइन्युटमा तालुक मन्त्रालयले Dedicated Feeder/Trunk Line महसुल विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्देशनबमोजिम यस मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा तपाईंजस्तो नेपाल सरकारबाट नियुक्त कार्यकारी निर्देशक (जसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रथम पक्ष पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय नै हो) ले ने Note of Dissent लेखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्नुभएको भन्ने सम्बन्धमा:

डेटिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका ग्राहकहरूको बक्यौता महसुल असुल गर्नुपर्ने भनी महालेखापरीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, विद्युत नियमन आयोग तथा विभिन्न सम्मानित अदालतहरूबाट फैसला/आदेश भएको, मन्त्रिपरिषदबाट समेत महसुल उठाउन निर्णय भएको एवम् उक्त जाँचबुझ समिति अवैध र गैरकानुनी छ भनी सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा प्रश्न उठाई प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा हाल विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले छुट महसुल लिने भनी गरेको निर्णय तथा जारी गरेको बिल/बिजकउपर प्राधिकरण तथा विद्युत नियमन आयोगको नियमानुसार सेवा शुल्क/धरौटी राखी अधिकार प्राप्त निकायमा पुनरवलोकन गर्न सक्ने सुविधालाई समेत प्रभावित हुने गरी मन्त्रालयवाट उक्त जाँचबुझ कमिटी गठन हुनु निर्धारित विधि र प्रकृयासम्मत नहुनुको साथै क्षेत्राधिकारविहीन भएको देखिएकोले विधिको शासन, संस्थागत हित एवम् पदीय दायित्व र कर्तव्य पालन गर्दै सो सम्बन्धमा आफ्नो मत दर्ज गरेको हुँ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १५ को उपदफा (४) मा "समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले निर्णयात्मक मत दिनेछ" भन्ने व्यवस्थाले सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीहरूबीच कुनै निर्णयमा मतैक्य हुन नसकी सञ्चालकहरूबीच फरकफरक राय रहन सक्ने अवस्थाको कल्पना गरी त्यस्तो अवस्थामा बहुमतको राय मान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा कुनै प्रस्ताव वा सो सम्बन्धी निर्णयमा असहमत हुने सञ्चालकले फरक राय लेख्न सक्ने सुविधा उक्त कानुनले दिएकै र अभ्यासमा समेत रहेको तहाँलाई अवगत नै छ। सार्वजनिक पदमा रहेको कर्मचारीले आफ्नो विवेकमा उचित लागेको मत दिन र निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हुने सार्वजनिक सेवाको विशेषता, अधिकार र कर्तव्य हुने व्यहोरा समेत अनुरोध छ।

उल्लिखित अभ्यासले कुनै पनि विषयको गाम्भीर्यलाई फरक ढंगले मूल्याङ्कन गर्न, निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने जटिलता आंकलन गर्न, भए गरेका निर्णयहरू विधिसम्मत छन् छैनन् भनी विचार र विश्लेषण गरी पुनरवलोकन गर्न एवम् विधिसम्मत (Justifiable)
र परिपक्व (Mature) निर्णय गर्नसमेत मद्दत पुग्ने नै देखिँदा सोलाई अन्यथा नलिईदिनुहुन अनुरोध छ।

५. माथि बुँदा नं १ मा उल्लिखित तपाईंको नियुक्ति बमोजिम मिति २०७८ माघ ५ (तदनुसार १९ जनवरी २०२२) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ ले प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरवलोकन (Review) गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस प्रयोजनको लागि तपाईंले सोही सम्झौताको दफा ८.५ अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्ड समक्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनको जम्मा अंक (Total score of performance evaluation) पेस गर्नुपर्ने र दफा ८.६ अनुसार Key Performance Areas (KPAs) अन्तर्गत सम्पन्न गरिएका कार्यहरूको Key Performance Indicator (KPI) अनुरूप मूल्यांकन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सोको उल्लंघन हुने गरी भाद्र मसान्त समाप्त भएको आज मिति २०८१।०९।२२ सम्ममा ११२ दिन व्यतीत भइसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेस नगरी सम्झौताको पालना गर्नुभएको देखिएन भन्ने सम्बन्धमाः

तहाँ मन्त्रालय र म बीच मिति २०७८ माघ ५ (तदनुसार १९ जनवरी २०२२) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम मैले उपलब्ध गराउनुपर्ने आ.व.२०८०/८१ को कार्यसम्पादन विवरण तहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी बुझाउन पूर्वजानकारी गराएको व्यहोरा तहाँलाई अवगतनै छ। मुलुकमा गएको बाढी पहिरोको कारण विभिन्न उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचना तथा लाइनहरू क्षतिग्रस्त भई विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति अवरुद्ध भएकोले सोको पुनर्निर्माण र सञ्चालन गर्न फिल्डमा समेत गई अहोरात्र खटिनुपरेको कारणले सो विवरण पेस गर्न केही समय लागेको र तत्कालीन परिस्थितिलाई मनन् गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिबाट समेत माग भई नआएको अवस्था हुँदा हाल मिति २०८१।०९।२४ च.नं. ७४६ को पत्रमार्फत तहाँको द.नं ३७७९ मा दर्ता गरी पेस भैसकेको कार्यसम्पादन विवरणलाई
विधिसम्मत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ।

६. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.१ मा तपाईले पेस गर्ने कार्यसम्पादन विवरण उपर मूल्याङ्कन गर्न यस मन्त्रालयमा एक समिति रहने र सो समितिले तपाईंले पेस गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन विवरणउपर मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ भन्ने सम्बन्धमाः

म र तहाँ मन्त्रालयबीच मिति २०७८। १०।०५ भएको कार्य सम्पादन सम्झौता बमोजिम मैले प्राधिकरणको समुन्नति र हितका लागि गरेको विभिन्न कार्यहरूको वितरण तहाँ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको हुँदा सोहीबमोजिम मूल्याङ्कन हुने अपेक्षा र विश्वास गर्दछु।

७. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ मा दोस्रो पक्ष अर्थात् तपाईंले तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५०% भन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त सम्झौता रद्द गरी तपाईंलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तपाईंसँग मिति २०८१।०७।१३ को प.सं. ०८१/८२ च.नं. २९८ को पत्रको बुदा नं. ६ बमोजिम यस मन्त्रालयले माग गरेको कार्यसम्पादन विवरण हालसम्म तपाईंले पेस नगरी गम्भीर लापरबाही गर्नुभएको छ भन्ने सम्बन्धमाः

तहाँ मन्त्रालय र मबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रयोजनको लागि मैले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण मिति २०८१।०९।२४ च.नं. ७४६ को पत्रमार्फत तहाँ मन्त्रालयको द.नं ३७७९ मा दर्ता गरी उपलब्ध गराइसकेको व्यहोरा अनुरोध छ। सो विवरणमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि पूर्वनिर्धारित लक्ष्य, सोको लागि प्राप्त हुनुपर्ने नतिजा र अंकभार समेतलाई हेर्दा प्रायः हरेक क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्य अनुरुपको उल्लेख्य नतिजा प्राप्त भएको र सोबाट ९८.९९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त हुने अवस्था विद्यमान रहेकोले अन्यथा कारवाही गर्नुपर्ने विषय आकर्षित नहुने व्यहोरासमेत अनुरोध गर्दछु।

८. नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चाक समितिका बैठकहरूमा समेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटकपटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादा विपरितका कार्यहरू गर्ने गर्नुभएको साथै यस मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गर्दै आउनुभएको छ भन्ने सम्बन्धमाः

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा प्रस्तुत प्रस्ताव एवम् विविध विषयहरूउपर मैले आफ्नो विज्ञता र अनुभव एवम् विद्यमान ऐन कानूनसमेतको आधारमा विचार प्रस्तुत गरेको मात्र हुँ, त्यस्तो कुनै असहयोगी भूमिका नखेलेको साथै विवाद नगरेको व्यहोरा अनुरोध छ।

९. आफूले पेस गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुपको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी विवरणसमेत पेस नगरेको कारण तपाईको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने अवस्था नभएको र तपाईं स्वयंले मिति २०८१।०८।०४ प.सं. ०८१।०८२ च.नं. ५२४ को पत्र मार्फत उक्त विवरण पेस नगरेको विषय स्वीकार्दै "तहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा यथाशीघ्र कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराइने लिखित जानकारी दिनुभएको हुँदा उक्त सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम तपाईंको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सोही दफा बमोजिम तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने? यो पत्र प्राप्त गरेको ७ (सात) दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानुन बमोजिम तपाईं उपर थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१।०९।२२ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ भन्ने सम्बन्धमा:

मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा कार्यसम्पादन विवरण यथाशिघ्र उपलब्ध गराइने व्यहोराको पूर्वजानकारी गराइएको व्यहोरा तहाँलाई अवगत नै छ। मुलुकमा गएको बाढीपहिरोको कारण विभिन्न उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचना तथा लाइनहरू क्षतिग्रस्त भई विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति अवरुद्ध भएकोले सोको पुनर्निर्माण र सञ्चालन गर्न फिल्डमा समेत गई अहोरात्र खटिनुपरेको कारणले सो प्रतिवेदन पेस गर्न केही समय लागेको र तत्कालीन परिस्थितिलाई मनन् गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिबाट समेत माग भई नआएको अवस्था हुँदा हाल मिति २०८१।०९।२४ च.नं. ७४६ को पत्रमार्फत तहाँको द.नं ३७७९ मा दर्ता गरी पेस भैसकेको कार्यसम्पादन विवरणलाई विधिसम्मत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ।

उक्त कार्यसम्पादन विवरणमा तोकिएको लक्ष्य अनुरुप ९८.९९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त हुने गरी नतिजा तथा कार्यप्रगति हाँसिल भएको अवस्थामा नियुक्तिपत्र रद्द गर्ने भन्ने विषय आफैमा विधिसम्मत नहुने व्यहोरा समेत निवेदन गर्दछु।

कार्यसम्पादन विवरण मुलतः कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बन्धित रहेको र सो विवरण बुझाउन नियमित तथा आकस्मिक कार्यभार एवम् संस्थाको अति जरुरी कार्यको लागि खटिनुपरेकोले केही समय लाग्न गई भाद्र मसान्त पश्चात पेस भएकै कारणले सो कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकन हुनै नसक्ने र सेवा अन्त्य गर्ने आधार हुन सक्दैन।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८। ०४।२५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षको कार्य अबधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्य प्रगति भैरहेको अवस्था एवम् माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचना समेतका आधारमा तहाँको उक्त पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि कारवाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको ब्यहोरा समेत अनुरोध छ।

(कुलमान घिसिङ)
कार्यकारी निर्देशक

मितिः २०८१।०९।२८