सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि आज थप छलफल हुने भएको छ। दलीय ट्रेड यूनियन राख्ने वा हटाउने विषयमा पेचिलो विवाद छ।  अधिकाशं कर्मचारीले दलीय ट्रेड यूनियनकै कारण निजामति कर्मचारीको साख गिरेकाले त्यसलाई हटाउनु पर्ने पक्षमा आवाज उठाएका छन्। 

राज्य व्यबस्था समितिमा कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकले दलीय ट्रेड यूनियनका विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि कर्मचारीका नेता भाउन्न भएका थिए। उनीहरुले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई गुहारेपछि केही राहत महसुस गरेका छन्।  एमाले भने दलीय ट्रेड यूनियन राख्नै नहुने पक्षमा छ।  एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला देखि सांसद सूर्य थापा सम्म यसको विपक्षमा छन्। यी दुवै नेता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कोटरीकै खास्सा मान्छे हुन्। यसैले पनि एमालेको आधिकारिक धारणाको प्रतिबिम्बित गरेको छ। 

संविधान प्रदत्त आधिकारिक ट्रेड युनियन राखेर दलीय ट्रेड यूनियन हटाउन सके निजामति भित्रको ऐजेरु उखेलिने र कालीपोके मासिने स्वयम् निजामति सेवाले उत्पादन गरेका अग्रजहरूको तर्क छ।  दलीय ट्रेड यूनियनका पक्षमा ठुला तीन दलका नेताको दौराको फेर समातेर जागिर खाँदै राजनीति गर्ने केही कर्मचारी बाहेक अरू कोही नै छैनन्। 

एमाले समेतको संस्थागत धारणा दलीय ट्रेड यूनियन नराख्ने नै भन्ने छ। कांग्रेसमा पनि दलीय ट्रेड यूनियन राख्न दिनु हुँदैन भन्ने कै बाहुल्यता छ भने माओवादीलाई पनि उति विधि खाँचो परेको छैन। संसदको चौथो दल रास्वपा देखि लिएर राप्रपा सम्मैले धुरन्धर विरोध गर्दै आएका छन् भने लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले पनि दलीय ट्रेड यूनियन नराख्न सल्लाह दिएका छन्। 

नेपाल सरकारका अधिकांश पूर्व र बहालवाला सचिव दलीय ट्रेड यूनियनको विपक्षमा छन्। अब राज्य व्यबस्था समितिले विधेयकलाई अन्तिमरूप दिने तयारी गर्दैछ। समितिले कुन आधारमा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याएर प्रतिनिधिसभामा पेश गर्छ त्यो भने केही दिनमै थाहा हुने छ।