प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि गहन ढंगले छलफलमा जुटिरहेको छ। 

बिहिबार समितिले डाकेको बैठकमा विज्ञहरूले अब प्रशासनले मात्रै देश नबन्ने टिप्पणी गरेका छन्। विधेयकमा सुझाव दिने क्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले अब प्राविधिकहरूले देश चलाउनु पर्ने धारणा राखेका हुन्।
  
समितिले आज विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा पूर्वकर्मचारीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरूङले विधेयकमा निजामती सेवालाई विशेषज्ञ सेवाका रुपमा विकास गरिने विषय उल्लेख भएको तर, त्यो कसरी बनाउने हो भन्ने विषय कतैपनि नलेखिएको बताए।

प्रशासनले देश चलाउने होइन, देश प्राविधिकहरुले चलाउनुपर्ने धारणा राख्दै गुरुङले भने - ‘प्राविधिकले देश चलाउने हो भने निजामती सेवालाई विशेषज्ञ सेवाका रूपमा विकास गरिने भन्ने कुरा पनि लागू हुन्छ। हाम्रो अहिलेको निजामती भनेको विशुद्ध प्रशासनले चलाएको छ।’

मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायमा प्राविधिक क्षेत्रको नेतृत्व प्राविधिक व्यक्तिले नै गर्दा सेवा उत्कृष्ट भएको भन्दै गुरूङले प्राविधिकहरूले नेतृत्व गर्नेगरी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। 

सेवा प्रवेशका लागि ३२ वर्ष उमेर कम हुने भन्दै गुरूले यसलाई बढाउन सुझाव दिए। ‘कुनै विषय अध्ययन गरेर विज्ञ हुन समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘३२ वर्ष निकै कम भयो।’

कर्मचारी बढुवाको जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगलाई दिँदा निष्पक्ष हुने उनको सुझाव छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक रुद्र सुवालले प्राविधिक क्षेत्रको नेतृत्व प्राविधिक कर्मचारीले नै गर्नुपर्ने तर्क गरे। 

प्राविधिक काम हुने कार्यालयहरूमा पनि प्रशासनिक जनशक्तिको नेतृत्व हुने र छिटो छिटो सरूवा हुने कारणले काम प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। सुवालले पनि निजामती सेवा प्रवेशको हालको उमेर नघटाउन र अवकाशको उमेर बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए।

दलीय ट्रेड यूनियन राख्न नहुनेमा पनि उनीहरूले विशेष जोड दिएका छन्।