प्रतिनिधिसभा मातहतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती विधेयकको प्रस्तावनामाथि पेचिलो बहस भएको छ।   

आज बिहीबारको बैठकबाट ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि प्रारम्भ भएको हो । जसको प्रस्तावनामा नै सांसदहरूले पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री र समावेशी शब्द थप गर्नुपर्नेबारे एक घन्टाभन्दा बढी समय लगाएर आफ्नो दलील पेश गरेका छन्। 

छलफलको प्रारम्भमा सांसदहरूबीच संविधानको धारा २८५ उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि बहस चलेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले धारा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यस्तै, एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विधेयकमा संविधानको धारा उल्लेख गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । संविधानको धारा राख्न आवश्यक नरेहको निष्कर्षमा समिति पुगेको थियो ।

त्यसपछि दफाबार छलफलमा प्रस्तावनामा पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री र समावेशी शब्द थप गर्ने सहमति भयो । उत्तरदायी भन्ने शब्दलाई जनउत्तरदायी भन्ने शब्द राख्न सांसदहरू सहमत भएका हुन् ।

प्रस्तावना भाषामा सरकारले के-के समेट्यो ?

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक रूपमा तटस्थ पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

विधेयकको प्रस्तावनामा समितिले सरकारी भाषालाई यसरी परिस्कृत गर्यो 

प्रस्तावनाः संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक रूपमा तटस्थ पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, जनउत्तरदायी र व्यावसायिक, पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री र समावेशी बनाउँदै सुशासनयुक्त संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

समितिमा दफा १ मा यस ऐनको नाम ‘संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८१’ राख्ने सहमति जुटेको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विधेयकको दफा ३ र ४ पनि पारित भएको सभापति रामहरि खतिडाले जानकारी दिए । यस अघि छलफलका क्रममा निजामति शब्द राख्न नहुनेम्मा कतिपयले जोड दिएका थिए।