स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले करिब २० हजार मेगावाट निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजना बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको संशोधित प्रावधानलाई सर्वोच्चको फैसलाले खारेज गरिदिएपछि आफूहरुको लगानी जोखिममा परेको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको भावनासँग बाझिएको भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चको यस्तो फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्जमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको उक्त फैसलाले लगानीकर्ताहरु संकटमा परेको उनले बताए । ‘यत्रो ठूलो लगानीलाई एकैचोटी सिध्याउने निर्णयले साँच्चै नै हामी निराश छौं । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यसको पूर्णपाठ आउँदा केही विचार गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । सरकार एकतिर हिड्ने, सांसद एकातिर र न्यायलय अर्कोतिर हिँड्ने हो भने विकास कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा पनि सोचिदिनुपर्छ । विकास हामीलाई चाहिन्छ, समृद्ध हुनुछ हामीलाई,’– अध्यक्ष कार्कीले भने ।

सरकारले जनतालाई लगानी गर भन्ने र न्यायलयले खुट्टा बाँध्यने कार्य गरेको खण्डमा देशको विकास अगाडि बढ्न नसक्ने उनले बताए । सरकारले उर्जा विकास मार्ग चित्र–२०८१ सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलाले सबै विकास ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको अध्यक्ष कार्कीले बताए । तुरुन्त सरकारले निर्णय नगर्ने हो भने उर्जा लगानीकर्ता र परियोजनाहरु अल्मलिने अवस्था सिर्जना भएको अध्यक्ष कार्कीले बताए । सरकारले यस विषयमा सहजीकरण गरेर निकास खोजिदिनुपर्ने उनले बताए । सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवस्यक रहेको उनले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएको दफा ५ (क) र ६ (१क) खारेज गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र डा. मनोज कुमार शर्माको बहुमतले ऐनको सो दफा खारेज गरिएको थियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भने फरक दृष्टिकोणसहित समर्थन गरेकी थिइन् । अर्का न्यायाधीश हरि फुँयालले कानुन खारेज गर्न आवश्यक नरहेको भनी फरक मत राखेका थिए ।