सोसल मिडिया
युनिकोड
सत्तामा रहेर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अध्यादेश पारित गर्न अड्को थापेको छ। राष्ट्रियसभाको संख्यामा निर्णायक बन्दा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यथास्थितिमै अध्यादेश पारित गर्न नदिने संकेत देखाएका हुन्।
माघ १९ को संसद् बैठकमा सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा एकैसाथ छ विधेयक पेस गरेको थियो। संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट अध्यादेश पारित भएर राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यसैले दुवै सदनमा सरकारलाई दुईतिहाई मतको खाँचो छ। अहिले उपेन्द्रको मतबाहेक राष्ट्रियसभामा संख्या पुग्दैन।
अध्यक्षसहित ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमत पुर्याउन ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ । राष्ट्रियसभामा अध्यादेशका पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद छन्। विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन्।
उपेन्द्रको पार्टी जसपाको ३ सिट छ। राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालबाट पूजा चौधरी, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र मोहम्मद खालिब सांसद छन्। निर्णायक घडीमा कांग्रेस-एमालेले उपेन्द्रका खोजेका छन्। जसपा महासचिव रामकुमार शर्माका अनुसार उपेन्द्रलाई अध्यादेशमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले फोन गरेका छन्। हालसम्म जसपा नेपालले निर्णय लिएको छैन।
शर्माका अनुुसार अध्यादेशको निर्णय लिन पार्टीले राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले अध्यादेश अध्ययन गरेपछि मात्र अध्यादेशको पक्षविपक्षमा उभिने निर्णय लिनेछ। जसपाको हालै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सकिएको छ। बैठकमा समेत अध्यादेशबारे छलफल चलेको थियो। तर पार्टीले ठोस निर्णय लिन सकेन। ‘छलफल गरे पनि निर्णय लिइएन। अध्यादेश अध्ययनकै लागि कार्यदल गठन गरियो,’ प्रवक्ता मनीष सुमने भने।
प्रतिनिधिसभामा सरकारका पक्षमा कांग्रेस (८८), नेकपा एमाले (७९), जनता समाजवादी पार्टी (७), जनमत पार्टी (६), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (४) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४) गरेर १८८ सांसद छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो दुईतिहाई बहुमत हो। यहाँ उपेन्द्रको ५ सिटबाहेक दुईतिहाई पुग्छ।
पछिल्लो समय उपेन्द्र सत्तापक्ष न प्रतिपक्षी बनेका छन्। सरकारको समर्थन दिए पनि उनी सरकारको कामकारबाहीको आलोचनामा गर्दै आएका छन्। पछिल्लो ताका सरकारले जातीयता भड्काएको र भ्रष्टाचार बढाएको आरोप जसपा नेपालको छ। ‘प्रधानमन्त्री केपी ओली पूर्वमा आन्दोलन बढाउन लागेका छन्। पाथीभरामा केबलकार निर्माणका विषयमा समेत सरकार बनाउन लाग्नु सांस्कृतिक विचलन पैदा गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ,’ महासचिव रामकुमार शर्मा भन्छन्। शर्माका अनुसार सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश पारित गर्ने पक्षमा जसपा नेपाल छैन। उनले ६ वटा अध्यादेशमा २ वटामा पार्टीको आपत्ति रहेको बताए।
‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश र सामाजिक सञ्जाल विधेयक पारित गर्न हुन्न भन्नेमा हामी छौँ,’ शर्मा भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा बोल्न, लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो, तर सरकार बाँध्ने काम गरिरहेको छ।’ भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले पनि मधेशका जनताको भूमि स्वामित्व पार्न लागेको उनको आरोप छ।
जसपा नेपालले आफू निर्णायक भएकै बेला कांग्रेस-एमालेलाई चुनौती दिइरहेको छ। मधेशमा आफ्नो सरकार बनाउन नदिएको र पहिले पार्टी फुटाउन पनि समन्वय गदिएको आरोप जसपा नेपालको छ।
‘मधेशमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी पार्टी जनमतलाई सरकार दिएर कांग्रेस-एमालेले खेल्न खोजे,’ शर्मा भन्छन्, ‘पार्टी फुटाउन पनि ओलीले समन्वय गरिदिएकै हुन्। जुन बेला प्रचण्डसँग हात मिलाए।’
अध्यादेश पारित गर्न कांग्रेस-एमालेले उपेन्द्रसहित नेतालाई भेटिरहेका छन्। एमाले स्रोतका अनुसार उपेन्द्रलाई साथमा राखेर अध्यादेश पारित गर्नैपर्ने पक्षमा सरकार छ। माघ २४ कै बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री उभिएका छन्। तर उपेन्द्र भने ‘मौन’ छन्। यसैले एमाले-कांग्रेसका दोस्रोस्तरका नेताले समेत भेटघाट बढाएका छन्।
‘उपेन्द्रजीलाई मनाएर लैजान सकिन्छ कि भनेर लागिएको छ। सम्भवतः सकारात्मक रहनुहुन्छ होला,’ एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘उहाँले सरकारलाई समर्थन दिइरहेकै भएकाले पक्षमै मत हाल्नुहुन्छ भन्ने हो।’
