सोसल मिडिया
युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्रै अभियोग दर्ता गराएको विषयमा छानबिन गर्न महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ।
बुधबार महान्यायाधीवक्ता रमेशप्रसाद बडालले यथाशिघ्र प्रतिवेदन दिने गरी नायव महान्यायधीवक्ता गोपालप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका हुन्। छानिबन समितिका सदस्यसमेत रहेका महान्यायावक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधीवक्ता सुर्यराज दाहालले लामिछानेलाई संगठित अपराधको कसुरमा उन्मुक्ति दिएको विषयमा छानबिन हुने जानकारी दिए।
मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलले सहारा चितवन सहरकारी गठी प्रकरणमा रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको अभियोग मात्र मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
उनलाई किन संगठित अपराधको कसुरमा अभियोग लगाइएन भन्ने विषयमा छानबिन गर्न महान्यायाधीवक्ता बडालले तुरुन्तै समिति गठन गरेका हुन्। मुद्दा दायर गर्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ता लुइँटेललाई मंगलबार नै सरुवा गरेर केन्द्रीय कार्यालय तानिएको छ।
दाहालका अनुसार छानबिन समितिमा उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय हेटौँडाका सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकाल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत उपन्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद आचार्य छन्।
लुइँटेलले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको वचत रकम अपचलनमा सभापति लामिछानेसहित ३२ जनाविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर गरेका छन्। तर १२ जनालाई संगठित अपराध र ठगी दुवै कसुरमा मुद्दा दायर गरिए पनि लामिछानेसहित बाँकी २० जनालाई ठगीको मात्रै अभियोग लगाइएपछि महान्यायावक्ता कार्यालयले एक्सनमा उत्रेको हो।
उक्त मुद्दा बुधबार न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासमा पेशी परेको छ। साहारा चितवन सहकारीबाट गोरखा मिडियामा १० करोड ८० लाख १८ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रुपले गएको दाबी गरिएको छ।
मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएपछि लामिछाने अदालत हाजिर भएका छन्।
अदालत प्रशासनका अनुसार पहिला लामिछानेसहित उपस्थित प्रतिवादीहरुको बयान गरेपछि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ। बुधबार नै थुनछेक बहस सुरु हुने संभावना भने कम छ।
