सोसल मिडिया
युनिकोड
सरकारले सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो र छरितो बनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेम आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी काम कारबाही समयमै सक्न निर्देशन दिएका हुन्।
समयमै काम नसक्ने कर्मचारीविरुद्ध गुनासो टिपाउन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आग्रह गरेको छ। त्यस्ता कमर्चारिको प्रधानमन्त्री कार्यालय र सतर्कता केन्द्रले नियमित अनुगमन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक कार्यालयहरूबाट सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरू तोकिएको समयावधिभित्र अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्ने र समयमै कार्यसम्पादन गर्ने तथा कम्प्युटरीकृत सूचना प्रविधिलाई नागरिक एपसँग अन्तरआबद्धता गरी शीघ्र सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयहरू एवं सबै महानगर/उपमहानगर/नगर/गाउँ कार्यपालिका कार्यालयहरूमा हार्दिक अनुरोध छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'उपर्युक्त प्रावधान बमोजिम कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह भए नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट नियमित रूपमा अनुगमन हुने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। तोकिएको समयावधिमा कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले सेवा प्रवाह एवं कार्यसम्पादन नगरी अनावश्यक ढिलाइ गरेमा गुनासो टिपाउन सम्बन्धित सबैमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हार्दिक अपिल गर्दछ।'
यस्तो छ विज्ञप्ति
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउनु राज्यको संवैधानिक दायित्व रहेको छ।
सरकार र जनताबीच सम्पर्क सेतुको रूपमा रही राज्यका नीति र कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवम् सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म सार्वजनिक कार्यालयहरू स्थापना र सञ्चालन गरिएका छन्। उक्त कार्यालयहरूको काम कारवाहीलाई सरल, सहज, जनमुखी, चुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन कानुनी, संरचनागत र कार्यगत प्रयासहरू भइरहेका छन्। कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवाको किसिम, पेश गर्नुपर्ने कागजात, पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, लाग्ने शुल्क र समय उल्लेख गरी सबै कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्र राख्ने कार्य गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सार्वजनिक पदाधिकारीको कामकारवाहीलाई समयबद्ध, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइएको एवं सेवाग्राहीको गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्न गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था समेत गरिएको विदितै छ।
प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने वा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक पदाधिकारीले समयमै काम नगर्ने र काम पन्छाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी कानुनबमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य वा निर्णय तोकिएको समयमा र छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्नेगरी सम्बन्धित कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई कामप्रति थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने अपेक्षाका साथ हालै सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ मार्फत सुशासन ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० ऐन, २०६४ मा परिमार्जन गरी कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम सात दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको समेत अवगत नै छ।
कम समयमा र विना झण्झट आम नागरिकलाई सहज रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायले आफ्नो स्रोत र साधनको उपलब्धताको आधारमा कम्प्युटरीकृत सूचना प्रविधिलाई नागरिक एपसँग अन्तरआबद्धता गरी नागरिकलाई प्रत्यक्ष र शीघ्र सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। नागरिक एपमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा सवारी लाइसेन्सको भर्चुअल कार्ड प्राप्त गर्न एवम् सवारी नियम उल्लङ्घन बापतको जरिवाना तिर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेकाले यसबाट सेवाग्राहीहरू लाभान्वित भइरहेको अवस्था छ।
सार्वजनिक कार्यालयहरूमा कामका फाइलहरू अड्काउने, कामको समयावधि लम्ब्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुस्ख पाउने स्थितिलाई अन्त्य गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विभिन्न समयमा निर्देशन दिनुका साथै सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा मिति २०८१ माघ १८ गते गर्नुभएको सम्बोधनमा समेत यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कानुनी र प्रविधिगत सुधार गरिएको व्यहोरा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ।
अतस् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक कार्यालयहरूबाट सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरू तोकिएको समयावधिभित्र अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्ने एवम् समयमै कार्यसम्पादन गर्ने तथा कम्प्युटरीकृत सूचना प्रविधिलाई नागरिक एपसँग अन्तरआवद्धता गरी शीघ्र सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयहरू एवं सबै महानगर/उपमहानगर/नगर/गाउँ कार्यपालिका कार्यालयहरूमा हार्दिक अनुरोध छ।
साथै, उपर्युक्त प्रावधान बमोजिम कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह भए नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट नियमित रूपमा अनुगमन हुने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। तोकिएको समयावधिमा कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले सेवा प्रवाह एवम् कार्यसम्पादन नगरी अनावश्यक ढिलाइ गरेमा केन्द्रमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको हेलो सरकार कक्ष टोल फ्रि नं. ११११, इमेल [email protected] वेबसाइट https://gunaso.opmcm.gov.np, प्रदेशमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव एवं जिल्लामा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू समक्ष आफ्नो गुनासो टिपाउन सम्बन्धित सबैमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हार्दिक अपिल गर्दछ।
प्रेमप्रसाद आचार्य
प्रवक्ता
