सोसल मिडिया
युनिकोड
सरकारले संसदमा प्रस्तुत छवटै अध्यादेश सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को बिहीवार बस्ने बैठकबाट पारित गर्ने विश्वास लिएको छ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे उपस्थितिमा प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकको आजको बैठकले संसदमा प्रवेश पाएका अध्यादेशमाथि दुवै सदनमा छलफल गरी पारित गर्ने सहमति गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सदन दुवै सदनको बिहीवार बस्ने बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने, विरोधको सूचना दर्ता गराउनेले मन्तव्य राख्ने, त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने र समूहगत रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूचीबारे तय भएको जानकारी दिए।
अधिवेशनको पहिलो दिन यही माघ १८ गते सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ बैठकमा पेस गरेको थियो।
नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले अध्यादेश पारित हुनेगरी बिहीवारको सदनको कार्यसूची र प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।
उनले भने, “सत्तापक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दल सरकारले लिने निर्णय, कार्यक्रम र जारी भएका अध्यादेशकाबारे पक्षमा उभिने कुरामा सरकार पक्षमा रहेका राजनीतिक दलबीच कुनै बेमेल छैन, सबै दलहरू एक ठाउँमा छौँ, हामी प्रतिनिधिसभामा पनि बलियो बहुमत छौँ। राष्ट्रियसभामा पनि कुनै समस्या छैन अध्यादेश पारित गर्छौँ।”
यसपटक मात्र नभई नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यसअघि धेरै अध्यादेश जारी भएका घटना सुनाउँदै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले अहिलेको अध्यादेश देश र जनताकाहितलाई ध्यान दिँदै निजी क्षेत्रलाई आशा जगाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ल्याइएकाले स्वागत गरेर जान आग्रह गरिएको बताए।
प्रतिनिधिसभामा प्रमुखप्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाको बिहीवारको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने छन्।
सरकारकातर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले केही धारणा राख्नेछन्। भ्रष्टाचार र सुरक्षित कारोबारसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन पनि सदनमा टेबुल गरिनेछ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले अध्यादेशकाबारेमा ५१ वटा विरोधका सूचना प्राप्त भएकाले नियमावलीअनुसार छलफल गरी समूहगत रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने सहमति भएको बताए।
उनले भने, “एउटा प्रस्तावमा एउटा प्रस्तावक हुने, छलफलमा अस्वीकारको सूचना दिने सबैले बोल्ने, मन्त्रीले जवाफ दिने र एउटा अध्यादेशलाई एक पटकमात्र समूहगत रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ।”
हिउँदे अधिवशेनको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकातर्फबाट भएका गतिविधि आगामी बैठकमा हुन नदिनेतर्फ ध्यान पुर्याउन पार्टी सचेतकलाई आग्रह गरिएको थियो।
रास्वपाका सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले सदनमा टेबुल गरेको छवटा अध्यादेश धेरै नै अस्वीकारको प्रस्ताव परेकाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नियमावलीको व्यवस्थाअनुरूप राजनीतिक पार्टीबीच सहमति कायम गरी टुङ्ग्याउने सहमति भएको जानकारी दिए।
उनले भने, “भोलिको कार्यसूची धेरै र लामो भएकाले कसरी समय व्यवस्थापन गर्ने भनी विभिन्न कोणबाट छलफल भएको छ। शून्य समय र विशेष समय रहने, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको मन्तव्यपछि मुख्यगरी अध्यादेशमा केन्द्रित हुने र निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ।”
सत्ता गठबन्धनको प्रतिनिधिसभामा बहुमति भए पनि राष्ट्रियसभामा विधेयक र अध्यादेश पारित गर्न अप्ठेरो पर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय सभामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल निर्णायक देखिएको छ। जसपा नेपालका तीन जना सांसदले जता मत दिए उतै बहुमत पुग्ने भएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जसपा नेपालका नेताहरूसँग संवादमा रहेका छन्।
न सत्तापक्षमा न प्रतिपक्षमा रहेको यादव नेतृत्वका पार्टीलाई मनाएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट फेल गराउने रणनीति बनाएका छन्। जसपा नेपाल भने राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर अध्यादेशको विषयवस्तु समेत अध्ययन गरिरहेको छ।
भोलि बिहान बस्ने जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठकबाट अध्यादेशमा पार्टीको धारणा तय गरिने नेताहरू बताएका छन्।
