नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले गरेको दाबी सार्वजनिक खपतको विषय मात्र भएको बताएका छन्।

आइतबार बिहान ‘वर्षमानजीसँगको फोनको कुरा’ बारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोस्ट गर्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्।

शनिबार माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनले एमाले महासचिव पोखरेलले टेलिफोन गरेर अध्यादेश पारित गर्न सहयोग मागेको बताएका थिए । त्यसको खण्डन गर्दै पोखरेलले अनौपचारिक रुपमा गरिएका कुरा सार्वजनिक खपतका विषय बनाउन खोजिएको पनि बताएका छन्। 

यस्तो छ पोखरेलको स्पष्टीकरण:

वर्षमानजीसंगको फोनको कुरा

नेताहरूका बिचमा शिष्टाचार बस हुने कुराकानीलाई वर्षमानजीले एमाले महासचिवको याचना भनेर प्रचारबाजी गर्नुभएछ । अव त उहाँसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्न पनि सचेत हुनुपर्ने पो देखियो । पार्टीको जिम्मेवार नेताले कतिपय सवालमा समय समयमा आवश्यक ठानिएका व्यक्ति र पक्षसँग अनौपचारिक रुपमा कुरा गर्दछ । अनौपचारिक रुपमा गरिएका कुरा सार्वजनिक खपतका विषय नहुन सक्दछन् । त्यस्ता कुराकानीलाई सार्वजनिक गर्नु उचित मानिँदैन ।

उहाँले के उद्देश्यले त्यसो गर्नु भो स्पष्टै छ । तर त्यसले उहाँलाई र उहाँको पार्टीलाई नै नोक्सान हुने कुरा हो । जहाँसम्म उहाँसँग भएको कुराकानी सम्प्रेषित समाचारको स्प्रिट पूर्णतः फरक छ । म सँग उहाँले गरेको कुराकानी र सम्प्रेषित समाचार पूर्णतः फरक पनि छ । तर अहिले म त्यो विषयमा चर्चा गर्नु उचित पनि ठान्दिन ।

वास्तवमा वर्षमानजीले सार्वजनिक गरेजस्तै सहयोग र याचना गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको भए उहाँसँग होइन सिधै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मार्फत नै हुने थियो । आवश्यक ठानिएको विषयमा अहिले पनि हुँदै पनि आएको छ । जस्तो संक्रमण कालिन न्यायको विषयमा ।

जहाँसम्म वर्षमानजीलाई फोन गरेकै कारणले बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको आवश्यकता र औचित्य खण्डित भएको माओवादीका नेता कार्यकर्ताको प्रचारबाजी वचकनापन बाहेक केही होइन । त्यस प्रकारको विचारप्रति सहानुभूति मात्र प्रकट गर्न सकिन्छ ।

जहाँसम्म राजनीतिक ध्रुवीकरणका सन्दर्भमा त्यसप्रति नेकपा९एमाले०को नीति स्पष्ट छ । विगतमा नेताका टाउका जोडेर गरिएको पार्टी एकता असफल भयो । अव पुनः त्यही काम गर्नु उचित हुँदैन । कार्यकर्ताका मन जोडेर बलियो कम्युनिष्ट आन्दोलनको निर्माण अबको बाटो हो । वर्षमानजीलाई फोन गर्नुको अन्तर्य त्यसका लागि वातावरण तयार गर्नु पनि त हुन सक्दछ ।

जहाँसम्म राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलिया दलहरुको निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने विचारको उद्देश्य साना राजनीतिक दलहरुलाई संवैधानिक र कानुनी रुपमा निषेध गर्नु होइन र त्यसो गरिने पनि छैन । बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण राजनीतिक  धुविकरणको बाटोबाट हासिल गरिने विषय हो । अहिलेको हंग पार्लियामेन्ट भित्रको धेरै दलसँगको सहकार्यले  त्यसको औचित्य खण्डित हुँदैन । बरु त्यसको महत्वलाई वर्तमान घटनाक्रमले झनै पुष्टि गरेको छ ।