अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब आधा दर्जन सरकारी संघीय कार्यालयहरूले जनअपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी काम गर्न नसकेको ठहर गरेको छ ।

आयोगको ३४ औं वार्षिकोत्सव समारोहका क्रममा प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिने सम्बन्धमा ती कार्यालयहरूमा थप सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको बताएका हुन् ।

अख्तियार प्रमुख राईले संघीय सरकारी कार्यालयहरू यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमनलगायत संघीय कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह जनअपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । ‘सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई थप अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ,’ प्रमुख आयुक्त राईको भनाइ छ ।

प्रमुख आयुक्त राईले प्रशानिक कमजोरीकै कारण निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट क्षतिपूर्तिका लागि दाबी पेश गर्दा राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोरिरहेको समेत बताए । सार्वजनिक निकायले सम्झौता बमोजिम काम नगर्दा समयमै काम पनि नहुने र ठूलो आर्थिक व्ययभार राज्यले उठाउनु पर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘गर्नुपर्ने कामको समयमा पत्राचार नगर्ने, निर्णयमा ढिलाइ गर्ने, कामको स्थलगत प्रगति अभिलेख र प्रतिवेदन नगर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई समयसमयमा दिनुपर्ने निर्देशन नदिने, परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीको कारण आयोजनाको कारण आयोजना हुने ढिलाइको अभिलेख उपयुक्त तरिकाले नराख्ने लगायत प्रशासनिक कमजोरी हुने गरेक देखिन्छ,’ राईको भनाइ छ ।

राईले खरिद व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइ राज्यलाई क्षति हुने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख, आयोजना प्रमुख, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातालाई थप जिम्मेवार बनाउन आवश्यक देखिएको बताए ।