सोसल मिडिया
युनिकोड
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सरकारका लागि त्यति फलदायी नहुने संकेत देखिएको छ। अधिवेशन सुरु हुनेबित्तिकै अध्यादेश पारित गरेर अघि बढ्ने सरकारको योजना एक साता बित्दा पनि पूरा हुन नसकेको हो। अध्यादेशले संसद्को कार्यसूचीमै प्रवेश पाएको छैन।
केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाका १८८ सांसदको समर्थनमा सरकार चलाइरहेका छन्। उनलाई कांग्रेस-एमालेसहितका ठूला दुई दलको समर्थन छ। संख्याका आधारमा सरकार जति शक्तिशाली देखिन्छ, कार्यशैली र कार्यसम्पादनमा त्यति कमजोर देखिँदै आएको छ। संसद्बाट अध्यादेश पारित गराउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेकाले पनि यसको पुष्टि हुन्छ।
संघीय संसद्मा पेस भएका विधेयक दुई सदनबाट पारित हुनुपर्छ। ओली सरकारलाई प्रतिनिधिसभाबाट सबै अध्यादेश पारित गर्न सकस छैन। राष्ट्रियसभामा भने अध्यादेश पारित गर्न सहज नभएको हो। सत्ता पक्ष्मा राष्ट्रियसभाका ५९ सिटमध्ये कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १ गरेर २७ जना सांसद छन्। मनोनीत सांसद डा. अञ्जान शाक्य र वामदेव गौतमसमेत जोड्दा २९ सिट पुग्छ। वामदेवले पनि अध्यादेशका पक्षमा मत हाल्छन् या हाल्दैनन् भन्नेमा शंका रहेको एमालेका नेताहरू बताउँछन्। अर्का मनोनीत सांसद नारायण दाहाल राष्ट्रियसभा छन्। अध्यक्षले मत विभाजनमा मात्र मत हाल्न पाउने व्यवस्था छ।
सरकारलाई समर्थन दिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको ३ सिट छ। जसपा सरकारलाई अध्यादेशमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने अन्योलमा छ। जसपा नेपालले समर्थन नगरेमा सत्तारूढ दललाई एक मत पुग्दैन।
नेकपा माओवादी केन्द्रका १७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरेर २६ जना सांसद विपक्षी मोर्चामा छन्। यस्तो अवस्थामा अध्यादेश पारित गर्न जसपा नेपाल निर्णायक देखिएको छ। यही कारण उक्त पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सत्तारूढ दलसँग ‘हिस्सा’ खोजिरहेका छन्।
सत्तारूढ दललाई राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित गर्न एक मत पुग्दैन। त्यो मत जुटाउन ओली-देउवालाई सकस भइरहेको छ। अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट पारित हुन सीमित समय हुने भएकाले पनि ओली-देउवा सक्रिय देखिन्छन्।
संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्रमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणित भइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। जसपा नेपालले समर्थन नगरेमा अध्यादेश पारित नहुने निश्चित छ। यसैले पनि देउवा र ओली उपेन्द्रलाई मनाउन सक्रिय छन्। ‘हामी बैठक बसिरहेका छौँ। सत्तारुढ दलबाट प्रस्ताव आइरहेकै छन्। तर हामी निर्णयमा पुगेका छैनौँ,’ जसपा नेपालका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेत भन्छन्।
एमाले निकट स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा जसपा नेपालबाहेक दलले समर्थन दिने सम्भावना छैन। किनभने एमालेले माओवादी केन्द्रको समेत समर्थन लिन चाहेको थियो। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई गरेको प्रस्ताव बाहिरिएपछि माओवादीको समर्थन लिने सम्भावना लभगभ अन्त्य भएको एमालेका एक नेताले बताए।
‘माओवादीले यसअघि टीआरसी विधेयकमा पनि समर्थन गरेको हो। समाजवादीले त नैतिक रूपमै पनि अध्यादेशलाई समर्थन गर्नु उचित हुन्छ,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘समाजवादी त अध्यादेशबाटै जन्मिएको हो। उसले समर्थन किन नगर्ने?’ राजनीति क्षेत्रका जानकारहरू भने सरकारकै कमजोरीले गर्दा विधेयक पास गर्न समेत सकस हुन थालेको बताउँछन्। ‘सरकारले समर्थन गर्ने ठाउँ राखेकै छैन। हेर्दा बलियो सरकार छ। तर कामविहीन जस्तो भयो’, राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन्।
