कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सवार छ । शरदसिंह भण्डारीले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका छन् । सरकारले हालै ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । तर, अध्यादेश पारित गर्ने कार्यसूचिमा राख्दै र हटाउँदै गरिरहेको सरकार अहिले अध्यादेश अस्विकृत हुने डरमा छ ।

राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित नहुने निश्चित् भएको छ । सरकारमा रहेको दल लोसपा पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्विकार गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । लोसपाअघि नै उपेन्द्र यादवले पनि आफ्नो दल भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा रहेको निर्णय लिइसकेका छन् ।

राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित गराउने सामान्य बहुमतसमेत नरहेको कांग्रेस–एमाले यतिवेला नैतिक संकटमा परेका छन् । लोसपामा यतिवेला अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेसँगै नेतृत्वलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब परेको स्रोतको दाबी छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनपनि दबाब परेको बताईन्छ ।

उपेन्द्र यादवले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए भने अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विपक्षी दलका नेताहरुले विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म पुर्याउनेगरि राजनीतिक कदम चालिने विश्वास लिाएका छन् । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीपनि अहिलेको सरकारप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ । सरकारमै सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीपनि सरकारमा सहकार्यबारे समिक्षा गर्ने अवस्थामा पुगेको बताईन्छ ।

यही बीचमा जनमत र नाउपाबीच पार्टी एकताको गृहकार्य भएको समाचारसमेत बाहिरिएका छन् । स्वयम नाउपाका संस्थापक रेशम चौधरीले पनि जनमतसँग छिट्टै एकता हुने सुनाएका छन् । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमतले यसअघि पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षी कित्तामा उभिने तयारी गरेको थियो ।

तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा सरकारको विकल्प नै खोज्नसकिने आधार तय नभएकोले सिके राउत रोकिएका थिए । अहिले भने अध्यादेशको अस्त्रले कांग्रेस–एमाले कमजोर बनेको र नैतिक संकटमा परेको निश्कर्षसहित राउतले समेत गम्भीर र आकस्मिक कदम चाल्ने मन बनाएको बताईन्छ ।