गण्डकी प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नकै लागि ल्याएको अध्यादेश प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ। 

सरकारले ल्याएको सो सम्बन्धी अध्यादेश शुक्रबार प्रदेशसभाबाट पारित भएको हो। यो भए सँगै अब  प्रदेश सरकार कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको हो। २ वर्षअघि प्रदेश सरकारले नै निर्माण गरेको निजामती कर्मचारी ऐनले करारमा कर्मचारी राख्न निषेध गरेको छ। 

प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि करारमा कर्मचारी राख्न नहुने पक्षमा छ। तर, प्राविधिक र कृषितर्फ जनशक्ति अभाव भएको र त्यसकै कारण योजनाको विस्तृत प्रतिवेदन एवं कृषिका कार्यक्रम रोकिएको भन्दै प्रदेश सरकारले आफैंले बनाएको ऐनका बुँदा प्रतिस्थापन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो। 

गएको माघ २१ गते गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सो अध्यादेश सदनमा टेबुल गरेका थिए। शुक्रबार उनले नै निर्णयार्थ पेश गरेको अध्यादेशलाई प्रदेशसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले घोषणा गरे। 

अब, आफू अनुकूलको काम गर्न प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन  विधेयक ल्याउनुपर्छ। प्रदेश सरकारले संघीय कानूनको दफा ११ मा भएको अस्थायी नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई टेकेर अध्यादेश ल्याएको हो। सो दफामा अत्यावश्यक प्राविधिक क्षेत्रका लागि करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पाउने व्यवस्था छ।