कांग्रेस-एमालेको संयुक्त सरकारले मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याईदिएको छ। एक अर्का प्रति आगो ओकल्दै आएका मधेशका भए भरका पार्टी संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको बहस सुरु भएपछी एकै ठाउँ पुगेका हुन्। 

पटक–पटकको पार्टी विभाजनका कारण खुम्चिएका बेला विचार तथा मुद्दा मिल्ने दलहरूले  मिलनबिन्दु खोजेका हुन् । उनीहरू मुद्दा अनुसारको सहकार्य, कार्यगत एकता वा मोर्चा बनाएर एक ठाउँमा उभिने प्रयासरत देखिएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा मधेश केन्द्रीत दलहरूको एउटै स्वर रहेको छ ।

सत्ता साझेदार दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) र सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सत्ता साझेदार अर्को दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सरकालाई समर्थन गरे पनि संघीय सरकारमा सहभागी नभएको जनमत पार्टी पनि सरकारको गतिविधिप्रति सन्तुष्ट छैनन् । यी दुवै दलले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

यी दलहरू सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा छन् । राजीनामाको तयारीमा रहन लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई निर्देशन समेत दिइसकेका छन् । अध्यादेश पारित गरेर ठुला दलका कार्यकर्तालाई मात्र जग्गा दिने काम सरकारले गर्ने खोजेको मधेश केन्द्रित दलहरूको आरोप छ । सरकारले भने भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरणका लागि कानूनी रूपमा अध्यादेशबाट बाटो खोलेको दाबी गरेको छ । 

सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश मध्ये भूमि सम्बन्धी अध्यादेश सत्ता साझेदार दलले नै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तनावमा परेका छन् । मधेस केन्द्रित दलहरूको पटक–पटक मोर्चा बन्दै भत्किँदै गरेको थियो । त्यसले प्राप्त भएका कतिपय उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा भएपछि मधेस केन्द्रित दलहरू फेरि एक पटक एकै ठाउँमा उभिएका हुन् ।

मधेश केन्द्रित दलहरूबीच संवाद र सहकार्यको पहल गर्न सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले उपाध्यक्ष अब्दुल खान र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्रप्रसाद सोनारको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका छन् । मधेश केन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरूबीच संवाद, सहकार्य, कार्यगत एकता एवं राजनीतिक मुद्दा र सिद्धान्त मिल्नेसँग पार्टी एकीकरण गर्नेसम्मको सम्भावना खोजीको जिम्मेवारी कार्यदललाई तोकिएको छ ।

त्यस्तै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा सहकार्यको पहलका लागि कार्यदल बनाइसकेको छ । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले संघीय परिषद्का अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठलाई तथा जनता प्रगतिशील पार्टीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवजी यादवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर दलहरूसँग छलफलको जिम्मेवारी दिएको छ ।

जनता प्रगतिशीलसहित वृषेशलाल कर्ण नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र जनमत पार्टीबीच १० महिना अघि नै मोर्चाको अभ्यास शुरु भइसकेको थियो । माघे सङ्क्रान्तिको अवसर पारेर भएको जमघटमा जसपा, लोसपा  जनप्रगतिशील, राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरू सहभागी थिए । उपेन्द्र यादव र रेशम चौधरी माघी पर्व मनाउन गाउँ गएका कारण अनुपस्थित भए पनि एउटै मोर्चामा आबद्ध हुने कुरामा विमति थिएन । 

अध्यादेशसँगै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले दुईदलीय व्यवस्थाको पक्षमा दिइरहने अभिव्यक्ति र संविधान संशोधन गरी थ्रेस होल्ड बढाउने विषयले मधेशी दललाई सहकार्य गर्नैपर्ने बाध्यता देखिन्छ । साझा मोर्चा बनाए पनि मधेश केन्द्रित दलबीच एकताको सम्भावना भने अहिलेसम्म देखिएको छैन ।